विधायक मुकेश पटेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की मांग : जिले के सभी परिवारों के छह माह के बिजली बिल माफ करे शिवराज सरकार

फिरोज खान , अलीराजपुर
अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुकेश पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से आलीराजपुर और जोबट क्षेत्र के घरेलू और कृषि सहित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के उपभोक्ताओं का 6 माह तक का बिजली बिल माफ़ करने की मांग की है। विधायक पटेल ने रविवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण लगे लाकडाऊन के बावजूद हर वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों द्वारा मनमाने तरीके से बहुत ज्यादा राशि के बिजली बिल भेजे गए है। जिसके कारण हर वर्ग के उपभोक्ता को बेहद परेशानियों का सामना करना पड रहा है। क्योंकि पिछले लंबे समय से हर वर्ग के व्यक्ति की आमदनी थम सी गई है और अधिकांश लोग बेरोजगार वाली स्थिति में जीवन यापन अपनी थोडी बहुत बचत के सहारे कर रहे है। परंतु बिजली कंपनी द्वारा जारी बिजली के भारी भरकम राशि के बिलों ने उपभोक्ताओं की कमर ही तोड दी है। उन्होने कहा कि सभी हितग्राहियों का छह माह का बिजली बिल माफ हो।
विधायक पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बारे में पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण वर्तमान में आंशिक लॉकडाउन है और धीरे धीरे आंशिक छूट दी जा रही है। 15 अप्रैल से जारी कोरोना कफर्यू  यानि जनता कफर्यू के कारण जिले में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। रोजगार के सभी साधन लंबे समय तक बंद पड़े रहे हैं। ऐसे में जिले में बिजली के भारी-भरकम बिल सभी वर्गो की परेशानी का कारण बन रहे हैं। पटेल ने लिखा कि इन स्थितियों में उपभोक्ताओं से बिजली बिल में वास्तविक बिजली खपत के साथ-साथ फिक्स चार्ज भी लिया जा रहा है। जबकि व्यवसाय, प्रतिष्ठान आदि बंद थे और वर्तमान में भी उन्हे सीमित अवधि के लिए खोलने की छूट दी जा रही हैं। इससे आम जनता और व्यवसाय जगत क्षेत्र में बहुत रोष है। पटेल ने लिखा है, “हमारी सरकार द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना और इंदिरा किसान ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं और किसान भाइयों को बिना किसी भेदभाव के बिजली के बिलों में भारी रियायत दी गई थी, मगर अब भारी भरकम बिल दिए जा रहे है।
विधायक पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह से मांग की कि आलीराजपुर और जोबट विधानसभा क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और किसानों हितग्राहियों सहित आदिवासियों के छह माह के बिल माफ किए जाएं। यह निर्णय जिले की आदिवासी जनता और व्यवसाय जगत के साथ कृषि क्षेत्र के हित में होगा।