फिरोज खान, अलीराजपुर

जिले की आलीराजपुर, सोंडवा और कट्‌ठीवाडा तहसील के पंचायत सचिवों ने सातवें वेतनमान सहित अन्य मांगों और समस्याओं को लेकर शुक्रवार को विधायक मुकेश पटेल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को अनुशंसा पत्र भेजने की मांग की। जिस पर विधायक पटेल ने पंचायत सचिवों की मांगों का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री को अनुशंसा पत्र भेजा।

क्या है ज्ञापन में

पंचायत सचिवों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान और छठवें वेतनमान को उनकी नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल की गणना करके प्रदान किया गया है। सिर्फ 23 हजार पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान से वंचित रखा गया है। वहीं छठवें वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से नहीं की गई है। जिससे पंचायत सचिवों को 5 से 6 हजार रूपए का प्रतिमाह आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही पंचायत सचिवों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन नहीं होने से समस्त कर्मचारियों की भांति सुविधाएं नहीं मिल पा रही है।

ये मांगे भी बताई

इसके अलावा पंचायत सचिवों ने विधायक पटेल को बताया कि प्रदेश के अनुकंपा आश्रितों की नियुक्ति में  सरकार के निर्णय व निर्देश के बगैर लागू की जा रही कम्पयूटर डिप्लोमा रोस्टर, आमेलन की शर्तो को हटाकर दिवंगत सचिव के जाति संवर्ग में ही आवेदन आश्रितों को अनुकंपा नियुक्तियां देने हेतु सरलीकरण किया जाए। वर्ष 2005 के पूर्व नियुक्त सभी पंचायत सचिव को स्थाई पेंशन लागू की जाए। पंचायत सचिवों के 2 से 5 माह में वेतन दिया जा रहा है, नियमित वेतन गूगल पे से भुगतान करने की व्यवस्था लागू की जाए। स्थाई पेंशन लागू न हो तब तक रिटायर्ड होने वाले पंचायत सचिवों के लिए सेवानिवृत्ति के समय 5 लाख रूपए सुरक्षा निधि देने का प्रावधान किया जाए। लोकेश ट्रेसिंग को प्रतिबंधित किया जाए। 8 वर्ष व्यतीत होने पर पंचायत सचिवों को पदोन्नत कर समन्वयक अधिकारी बनाया जाए।

ये रहे उपस्थित

विधायक पटेल को ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान आलीराजपुर पंचायत सचिव संगठन के नानसिंह चौहान, कुंवरसिंह भिंडे, तेरसिंह भयडिया, उदयसिंह कनेश, अर्जुन रावत, सावलिया तोमर, मेहताब चौहान, सोंडवा के भायसिंह रावत, रमेश नरगांवा, कैलाश बघेल, नरेंद्र भयडिया, कट्‌ठीवाडा के धनसिंह तोमर, रेहान अली, कल्याण बारिया, रमेश भिंडे, सरफराज खान सहित बडी संख्या में पंचायत सचिव मौजूद थे।

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