अध्यक्ष के वार्ड में ही सुविधा घर बदहाल! नगर परिषद से महज 50-100 मीटर दूर, फिर भी जिम्मेदार बेखबर

जितेंद्र वर्मा, जोबट

नगर परिषद में विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले दावों की जमीनी हकीकत वार्ड नंबर 15 में देखने को मिल रही है। यह वही वार्ड है, जहां से नगर परिषद अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसके बावजूद इसी वार्ड में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया सार्वजनिक सुलभ शौचालय आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। करीब एक साल पहले इसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन यहां जरूरी व्यवस्थाएं अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं।

नगर परिषद कार्यालय के समीप शहरवासियों और बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इस सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया था। हैरानी की बात यह है कि यह शौचालय नगर परिषद कार्यालय से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद परिसर में महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग पहचान बताने वाले संकेतक (लोगो) तक नहीं लगाए गए हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को शौचालय की जानकारी देने के लिए कोई साइन बोर्ड भी मौजूद नहीं है।

पानी की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। परिसर में केवल एक पानी की टंकी है, जो समय से पहले ही खाली हो जाती है। वहीं शौचालय के आसपास झाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं कि परिसर दूर से नजर भी नहीं आता। बस स्टैंड जैसे व्यस्त क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद दिशा-सूचक बोर्ड नहीं होने से यात्रियों को शौचालय तलाशने में परेशानी होती है।

महिला-पुरुष के संकेतक नहीं, कई बार बनी असहज स्थिति

सार्वजनिक शौचालय पर तैनात सचिन राठौर का कहना है कि महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग पहचान संकेतक एवं स्पष्ट व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार असहज स्थिति बन जाती है। कई बार महिला और पुरुष एक ही समय पर आमने-सामने पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है और कई बार महिलाओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। उनका कहना है कि इस समस्या को लेकर नगर परिषद में कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ।

एक साल से मेहनताना मिलने का इंतजार, केवल तीन महीने का भुगतान

सचिन राठौर ने भुगतान को लेकर भी अपनी परेशानी बताई। उनका कहना है कि नगर परिषद द्वारा उन्हें 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम पर रखा गया था, लेकिन करीब एक साल बीतने के बावजूद उन्हें केवल तीन महीने का ही भुगतान मिला है। शेष मेहनताना अब तक नहीं दिया गया। उन्होंने नगर परिषद से बकाया राशि का भुगतान कराने की मांग की है।

नगर परिषद से चंद कदमों की दूरी, फिर भी इंजीनियर और ठेकेदार की जिम्मेदारी पर सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल नगर परिषद की निगरानी व्यवस्था पर खड़ा होता है। जिस सार्वजनिक शौचालय में आज बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, वह नगर परिषद कार्यालय से महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में सवाल उठता है कि निर्माण के दौरान नगर परिषद के इंजीनियर ने इसका निरीक्षण किया था या नहीं? क्या ठेकेदार ने निर्माण के समय महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग संकेतक, पानी की पर्याप्त व्यवस्था और सूचना बोर्ड जैसी जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया?

शौचालय परिसर के सौंदर्यीकरण और आसपास की व्यवस्थाएं विकसित करते समय भी इन बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने इसकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था? उद्घाटन के करीब एक साल बाद भी समस्याएं बनी रहना कई सवाल खड़े करता है।

पार्षदों की शिकायत के बाद भी समाधान नहीं

बताया गया कि शौचालय की अव्यवस्थाओं को लेकर पार्षदों द्वारा कई बार नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। शहरवासियों और पार्षदों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होना नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

लाखों खर्च के बाद भी सवाल बरकरार

जब लाखों रुपए खर्च कर शौचालय का निर्माण कराया गया और उद्घाटन भी हो चुका है, तो एक साल बाद भी जरूरी सुविधाएं क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं? नगर परिषद कार्यालय से इतनी कम दूरी पर होने के बावजूद जिम्मेदारों को इसकी बदहाल स्थिति क्यों नजर नहीं आई? संचालक के बकाया मेहनताने का भुगतान अब तक क्यों नहीं हुआ?

शहरवासियों और पार्षदों ने नगर परिषद से मांग की है कि शौचालय में पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाए, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग संकेतक लगाए जाएं, आसपास की झाड़ियों की सफाई कराई जाए तथा बस स्टैंड और प्रमुख स्थानों पर साइन बोर्ड लगाए जाएं। साथ ही संचालक के बकाया मेहनताने का भुगतान भी कराया जाए।

अब बड़ा सवाल यह है कि नगर परिषद अध्यक्ष के अपने ही वार्ड में, नगर परिषद कार्यालय से महज 50 से 100 मीटर दूर स्थित सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था कब सुधरेगी? लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यदि नागरिकों और यात्रियों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो फिर ऐसे निर्माण और सौंदर्यीकरण का आखिर क्या लाभ?