दिनेश वर्मा झाबुआ https://jhabualive.com/wp-content/uploads/2026/07/VID-20260726-WA0002.mp4 यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा किए जाने के बाद, मध्यप्रदेश ने सबसे पहले इस दिशा में पहल करते हुए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन न्यायालयों में परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में प्रकरण दर्ज होने के बाद 3 माह से कम समय में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसी क्रम में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के आदेश जारी कर उनकी स्थापना तत्काल प्रभाव से कर दी गई। – डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री Post navigation मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे 193 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण राजगढ़ नाका मित्र मंडल की नवरात्रि महोत्सव 2026 को लेकर प्रथम बैठक सम्पन्न
