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चंद्रभानसिंह भदौरिया@चीफ एडिटर झाबुआ-अलीराजपुर Live
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लेबर मिनिस्ट्री की एक कमिटी ने श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरों 375 रुपए प्रतिदिन करने और इसके साथ ही शहरों में श्रमिकों को अतिरिक्त हाउस रेंट अलाउंस देने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में अनस्किल्ड लेबर के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी 321 रुपए और अन्य सेक्टर में अनस्किल्ड लेबर के लिए 371 रुपए प्रतिदिन है। लेबर मिनिस्ट्री ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय की समीक्षा करने और उसे तय करने का तरीका सुझाने के लिए वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पैलो अनूप सतपथी की अध्यक्षता में जनवरी 2017 को एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया था। इस कमिटी ने इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के जरिये अपनी एक रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया िक सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से दिए गए पोषक भोजन के मानकों को आधार मानते हुए यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके मद्देनजर कमेटी ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 375 रुपए प्रतिदिन यानी 9 हजार 750 रुपए प्रतिमाह तय करने का सुझाव दिया है। समिति ने शहरों में श्रमिकों के लिए 55 रुपए प्रतिदिन के अतिरिक्त हाउस रेंट अलाउंस का भी सुझाव दिया है। लेबर मिनिस्टिर संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार चाहती है कि श्रमिकों को इतनी मजदूरी मिले, जिससे ये पोषक भोजन ले सके। कमेटी की सिफारिशों पर जल्द ही अंतिम फैसला किया जाएगा।
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