झाबुआ डेस्क कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने आज पेटलावद अनुभाग के भ्रमण के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान राजस्व, जनपद पंचायत, शिक्षा, छात्रावास, महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं ब्लॉक स्तरीय मैदानी अमले से योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें। कार्यों में लापरवाही एवं संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, साइबर तहसील, सीएम हेल्पलाइन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। स्वामित्व योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों के कारणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पटवारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें। पलायन पर गए लोगों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक समझाइश देने के निर्देश दिए। संतोषजनक प्रगति नहीं करने वाले पटवारियों को नोटिस जारी करने तथा विवादित प्रकरणों में प्रतिवेदन एवं रिकॉर्ड संबंधी प्रकरणों में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तहसीलदारों को प्रतिदिन रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए किसानों को जागरूक एवं प्रोत्साहित कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि तकनीकी त्रुटियों को छोड़कर किसी भी प्रकार के प्रकरण लंबित नहीं रखे जाएं। योजना से संबंधित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण करें तथा शिकायतकर्ताओं से चर्चा कर संतुष्टिपूर्वक शिकायत बंद करवाएं। साइबर तहसील की समीक्षा के दौरान पटवारी हल्कावार प्रकरणों की जानकारी लेते हुए प्राप्त प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत पेटलावद ब्लॉक की 75 लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने शिकायतों की तथ्यात्मक जांच कर सही शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। पांच से अधिक शिकायतें लंबित रखने वाले पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। लघु सिंचाई एवं अन्य जल निकायों की गणना की समीक्षा करते हुए पटवारियों को जल संरचनाओं का भ्रमण कर उनकी स्थिति, पेयजल स्रोतों की उपलब्धता एवं आवश्यक सुधार कार्यों का निरीक्षण करने तथा आवश्यक सुधार हेतु प्रस्ताव प्रशासन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत के कार्यों की समीक्षा जनपद पंचायत की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम हेल्पलाइन, समग्र आईडी केवाईसी, वीबी-जी रामजी, संबल पंजीयन, जलदूत एवं ग्राम पंचायतों की समितियों की बैठकों सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में कम प्रगति पाए जाने पर संबंधित सचिवों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि आवास निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करवाने के लिए हितग्राहियों के खातों में किस्त जारी होने के साथ ही निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। कलेक्टर द्वारा कसारबर्डी पंचायत के सचिव की प्रधानमंत्री आवास योजना में न्यून प्रगति होने पर एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए तथा ग्राम रोजगार सहायक के अनुपस्थित रहने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर शिकायतों की नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जाए। शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने पर संबंधित पीसीओ एवं एडीओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समग्र ई-केवाईसी की समीक्षा के दौरान बेहतर कार्य करने वाले सचिवों से चर्चा कर उनके अनुभव जाने तथा अन्य सचिवों को भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। समग्र आईडी में त्रुटियों एवं डुप्लीकेट प्रविष्टियों के कारण उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। वीबी-जी रामजी अंतर्गत जिन पंचायतों में कार्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, वहां कुआं निर्माण, साफ-सफाई एवं जल संरचना संबंधी कार्य करवाने के निर्देश दिए। संबल पंजीयन की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों की जानकारी ली तथा पात्र हितग्राहियों के आवेदनों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी सचिवों को अपनी-अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में विकसित करने तथा जलदूत एवं जल स्रोतों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। 15वें वित्त आयोग की राशि की उपयोगिता एवं स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए शून्य प्रगति वाले सचिवों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक बुधवार को संबंधित ग्राम पंचायत में सचिव एवं सरपंच के साथ बैठक कर स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। शिक्षा विभाग की समीक्षा शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अपार आईडी, आधार एमबीयू अपडेट, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (FLN) मॉनिटरिंग, स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल, स्टूडेंट एंट्री तथा आकांक्षा अंतर्गत किए जा रहे निरीक्षणों की समीक्षा की गई। अपार आईडी की समीक्षा करते हुए संकुल प्राचार्यों से प्रगति की जानकारी ली गई। आधार संबंधी त्रुटियों वाले विद्यार्थियों के आधार कैंप के माध्यम से सुधार करवाकर अपार आईडी की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि आगामी समय में आधार केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 75 प्रतिशत से कम प्रगति वाले प्राचार्यों को नोटिस जारी करने तथा जनशिक्षकों एवं प्राचार्यों को समन्वय बनाकर अपार आईडी का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। FLN अंतर्गत की जा रही मॉनिटरिंग की समीक्षा करते हुए शिक्षकों द्वारा निर्धारित कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली गई। जिन शिक्षकों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, उनके संबंध में शिकायत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में संबंधित सीएसी स्वयं अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे। कार्य में लापरवाही पाए जाने पर सीएसी बामनिया को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त कक्षा पांचवीं एवं आठवीं के परीक्षा परिणामों की समीक्षा की गई। आकांक्षा अंतर्गत किए जा रहे निरीक्षणों की प्रगति की जानकारी लेते हुए एसएमसी बैठकों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। एसएमसी बैठकों में ड्रॉपआउट, मध्यान्ह भोजन एवं अन्य शैक्षणिक विषयों पर प्रतिमाह निर्धारित एजेंडा के अनुसार चर्चा सुनिश्चित करने को कहा। छात्रावासों की समीक्षा छात्रावास एवं विद्यालयों की समीक्षा बैठक में भोजन एवं रसोई व्यवस्था, मेस कमेटी, स्वच्छता, पेयजल, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, शैक्षणिक गुणवत्ता तथा छात्रावासों के परीक्षा परिणामों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने छात्रावासों में भोजन एवं रसोई व्यवस्था में सुधार करने तथा मेस कमेटी की नियमित बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। सीनियर बालक छात्रावास सारंगी के वार्डन को हटाने के निर्देश दिए गए। स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था में सुधार करने तथा जिन छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, वहां शीघ्र कैमरे स्थापित करने को कहा। छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित रेमेडियल कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए। छात्रवृत्ति, निरीक्षण पंजी एवं आवश्यक प्रशासनिक पंजियों का नियमित संधारण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि छात्रावास निरीक्षण के दौरान अभिलेखों का परीक्षण किया जा सके। कलेक्टर ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके साथ नियमित संवाद एवं आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छात्रावास भवनों के रखरखाव, मरम्मत एवं पुताई के कार्य भी शीघ्र करवाने को कहा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए कम परीक्षा परिणाम वाले छात्रावासों की लगातार मॉनिटरिंग करने तथा शैक्षणिक परिणामों में सुधार लाने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान लाड़ली लक्ष्मी योजना, बच्चों का शारीरिक माप एवं वजन, भूख एवं पोषण की स्थिति, टेक होम राशन, सीएम हेल्पलाइन तथा आंगनवाड़ी भवन निर्माण की समीक्षा की गई। लाड़ली लक्ष्मी योजना में कम प्रगति वाले सुपरवाइजरों से जानकारी लेते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। अनुपस्थित रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना के विशेष प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने को कहा। बेहतर कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी भी प्राप्त की। बच्चों के शारीरिक माप एवं वजन की समीक्षा करते हुए प्रत्येक बच्चे का नियमित माप एवं वजन दर्ज करने के निर्देश दिए। पोषण स्तर में सुधार की स्थिति की समीक्षा करते हुए कम प्रगति वाले सुपरवाइजरों को नोटिस जारी करने तथा कुपोषित बच्चों का नियमित फॉलोअप करने को कहा। टेक होम राशन वितरण की प्रगति बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को निर्धारित नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध नहीं कराने वाले समूहों को हटाने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आंगनवाड़ी भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए जहां भवन उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्रस्ताव प्रेषित करने तथा अपूर्ण निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान एएनसी रजिस्ट्रेशन, हाई रिस्क मैनेजमेंट, माइल्ड एवं मॉडरेट एनीमिया, पीआईएच आइडेंटिफिकेशन, एचबीपीएनसी, वैक्सीनेशन, सिकल सेल स्क्रीनिंग, टीबी स्क्रीनिंग, आयुष्मान कार्ड की प्रगति एवं ममता दल के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। एएनसी रजिस्ट्रेशन में कम प्रगति वाले सीएचओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं प्रबंधन की समीक्षा करते हुए ऐसे मामलों को प्राथमिकता से लेकर नियमित निगरानी करने को कहा। महिलाओं को हाई रिस्क गर्भावस्था से संबंधित जोखिमों के प्रति जागरूक करने तथा समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। माइल्ड एवं मॉडरेट एनीमिया के उपचार में अपेक्षित कार्य नहीं करने वाली एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। पीआईएच आइडेंटिफिकेशन अंतर्गत शत-प्रतिशत पहचान एवं प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वैक्सीनेशन की समीक्षा के दौरान सीएचसी बेड़दा में कम प्रगति पाए जाने पर संबंधित सेक्टर सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त सिकल सेल एवं टीबी स्क्रीनिंग, आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति तथा ममता दल द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं मैदानी अमले को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। विभागीय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें तथा मैदानी स्तर पर कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग कर प्रगति में सुधार लाएं। आगामी दो माह में होगी कार्यों की प्रगति की समीक्षा कलेक्टर डॉ. भरसट ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप आगामी दो माह में कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करें। संबंधित विभाग अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें। आगामी समीक्षा बैठक में इन सभी कार्यों की प्रगति की पुनः समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे नियमित मॉनिटरिंग कर निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इस दौरान सहायक कलेक्टर आयुषी बंसल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद रीतिका पाटीदार, डिप्टी कलेक्टर वैशाली सोलंकी एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। Post navigation गांधी सागर में ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’: मुरैना में नया मेडिकल कॉलेज, सरकारी कर्मचारियों से 2 बच्चों का प्रतिबंध हटा