तहसीलदार अनिल बघेल की बड़ी कार्रवाई : सारंगी में शासकीय भूमि से हटाया अतिक्रमण

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शान ठाकुर, पेटलावद

ग्राम पंचायत सारंगी में शासकीय भूमि सर्वे नबर 1784/2 पर किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे हटा दिए। तहसीलदार अनिल बघेल के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शासकीय भूमि पर टिन शेड निर्माण की तैयारियों के लिए लगाए गए एंगल और अन्य सामग्री को हटाया तथा अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी।

*शासकीय भूमि पर अतिक्रमण बर्दास्त नही : तहसीलदार* 

तहसीलदार अनिल बघेल ने बताया कि उक्त भूमि पर पूर्व में भी अवैध रूप से एक टिन शेड का निर्माण किया गया था, जिस पर राजस्व विभाग द्वारा संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद लगातार शासकीय भूमि पर कब्जे के प्रयास किए जा रहे थे। इसी के चलते प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी अवैध निर्माण सामग्री को हटवा दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्षेत्र में यदि कोई भी व्यक्ति शासकीय भूमि पर कब्जा करने या अवैध निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी भूमि संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्रवाई के दौरान सारंगी पुलिस चौकी प्रभारी दीपक देवर सहित पुलिस बल एवं राजस्व विभाग का अमला मौजूद रहा।

*अवैध प्लाटिंग को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म* 

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, जिस शासकीय भूमि पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, वहां ग्राम पंचायत स्तर पर कथित रूप से अवैध प्लाट काटे गए थे और उनके बदले मोटी रकम भी वसूली गई थी। हालांकि इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्र में यह मामला लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है।

*जनसुनवाई में भी पहुंचा था मामला*

बताया जा रहा है कि इस भूमि से जुड़े मामले की शिकायत पेटलावद जनसुनवाई में पार्षद ममता गुजराती द्वारा भी दर्ज करवाई गई थी। शिकायत के बाद से ही इस पूरे प्रकरण पर प्रशासन की नजर बनी हुई थी और आखिरकार सोमवार को तहसीलदार अनिल बघेल के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों में हड़कंप का माहौल है, प्रशासन द्वारा इसी तरह लगातार कार्रवाई होती रही तो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

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