पटवारियों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, 1 जनवरी तक पूर्ण नहीं होने पर उतरेंगे आंदोलन पर

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झाबुआ लाइव डेस्क-

जिला पटवारी संघ ने गुरुवार को अपनी वाजिब मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवरासिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर दिलीप कापसे को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि विगत 9 वर्षों से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की घोषणा व समय-समय पर आपके द्वारा मप्र पटवारी संघ को दिए गए आश्वासनों पर आदेश की प्रतीक्षा कर रह रहा है। पटवारियों ने ज्ञापन में कहा कि सीएम चौहान के आश्वासन पर पूर्व में अपना आंदोलन स्थगित भी कर चुका है। मप्र पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नाम संबोधित ज्ञापन में बताया कि प्रदेश के पटवारियों द्वारा अपने मूल विभाग के कार्यों के साथ ही 21 विभाग के कार्य करते हैं, जिसके अनुपात में दिए जाने वाला वेतन और विभागीय पदोन्नति में वेतनमान-ग्रेड-पे में विसंगति है। पटवारी बहुआयामी कार्यों को आपके द्वारा भी सार्वजनिक मंचों से स्वीकार कर वेतनमान संक्षेपिका यू84/15/07/413, 14 अगस्त 2015 के अनुरुप पटवारियों का वेतनमान संशोधित कर 2100/-पे ग्रेड की जगह ग्रेड-पे 2800 रुपए किए जाने के आदेश प्रदान किए जाए।
वही पटवारियों के लिए पदोन्नति के बहुत ही सीमित अवसर है और इस पर पटवारियों की पदोन्नति में परीक्षा और प्रशिक्षण समाप्त कर, पटवारियों के लिए डीपीसी के माध्यम से पदोन्नति करने का नियम लागू करने, प्रदेश में 2008 से पटवारी से नायब तहसीलदार, की परीक्षा लंबित है, जिसके संबंध में पूर्व राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा तथा ठाकुर रामपालसिंह विधानसभा प्रश्न के उत्तर में घोषणा कर चुके थे और वर्तमान में राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता द्वारा भी सार्वजनिक रूप से शीघ्र ही उक्त परीक्षा आयोजित करने का आश्वासन दे चुके हैं, पटवारियों ने सीएम चौहान से मांग की कि प्रदेश के स्नातक पटवारी लंबे समय से विभागीय परीक्षा की राह देख रहे हैं इसे शीघ्र आयोजित करवाई जाए।
पटवारी का पदनाम बदलकर करे सहायक राजस्व अधिकारी-
वहीं पटवारियों ने मांग की कि मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के अनुसार पटवारी को अतिरिक्त हल्के का मानदेय 9 रुपए मात्र दिया जाता है उक्त नियम के लागू होने के समय पटवारी को वेतन 55 रुपए दिया जाता था, आज महंगाई के दौर में पटवारी के अतिरिक्त लंबे समय से हल्कों में स्टेशनरी भत्ता, यात्रा भत्ता तथा मूल वेतन का 50 फीसदी मानदेय प्रतिमाह की मांग के साथ ही खन्ना समिति की अनुशंसा के हिसाब से पटवारियों को कार्यालय किराया देने, मप्र में पटवारियों को तकनीकी पद घोषित करने, साथ पटवारियों द्वारा नक्शा बनाने, नक्शे का सीमांकन करना, टीएसएम मशीन से सीमांकन करना तथा कम्प्यूटर दक्ष होकर, ई-बस्ता चलाना एक तकनीशियन का ही कार्य है इसलिए पटवारी पदनाम में तब्दीली कर सहायक राजस्व अधिकारी घोषित करने की मांग की गई। वहीं जम्मू कश्मीर में पटवारियों को नोटिफिकेशन आओवी एनजी 47/78, 24 दिसंबर 1985 से तकनीशियन घोषित किया जा चुका है, तो पंजाब में 17 नवंबर 2011 के द्वारा पटवारियों को उच्चतर वेतनमान 5910 से 20200 दिया गया है।
ऑनलाइन वेब-G.I.S की विसंगति करे दूर
प्रदेश में खसरा बी-1 नक्शा के लिए 24 जिलों में लागू किए गए ऑनलाइन वेब-जीआईएस सॉफ्टवेयर में काफी विसंगति है जिन्हें 8 जुलाई 2016 को भोपाल में हुई बैठक जिसमें प्रमुख सचिव राजस्व आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त की उपस्थिति में रखा गया था, का शीघ्र निराकरण करवाने की मांग पटवारियों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से की है। इसी के साथ नक्शा तरमीम के लिए संबंधित कंपनी जिसमें नक्शों की ऑनलाइन फीडिंग की है, से ही नक्शा तरमीम का कार्य पूर्ण करने तथा संबंधित कंपनी ने शासन से उक्त कार्य के लिए करोड़ों रुपए लेने के बाद भी अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया जिसके कारण संबंधित जिलों में नक्शा तरमीम के लिए पटवारियों को प्रताडि़त किया जा रहा है।
ई-बस्ता में पटवारियों को दे संसाधन-
प्रदेश में ई-बस्ता के सुचारु क्रियान्वयन हेतु शीघ्र ही पटवारियों को लैपटॉप देकर इंटरनेट आदि आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग पटवारियों ने की है जिससे कि किसानों का काम वे समय पर पूर्ण कर सके। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश मुलेवा ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा कि उक्त सभी मांग जल्द पूरी की जाए अन्यथा मध्यप्रदेश पटवारी संघ 1 जनवरी 2017 से आंदोलन पर उतर जाएगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन की रहेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलेभर के पटवारी मौजूद थे।