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झाबुआ। क्षेत्रीय सांसद एवं आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश की शिवराजसिंह सरकार पर आरएसएस के एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार सरकारी विभागों में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के निर्णय के विरुद्ध स्वयं मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा के बाद भी आज तक पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदेश की सरकार पूरी तरह निष्क्रियत बनी हुई है और आज तक इसे लेकर कोई संकेत या हलचल नहीं दिखाई दे रही है। भूरिया ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार जानबूझकर कमजोर एवं दलितों को लाभ नही मिले इस दृष्टि से आरएसएस के गुप्त एजेंडे पर ही काम कर रही है तथा शंका होती है कि सरकार की ओर जो दलीले पेश की जाएगी वे भी तकनीकी रूप से काफी कमजोर होने से सरकार पूरा ठीकरा सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फोडऩा चाहती है। भूरिया ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय मे सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाने का अवसर दिया गया है किन्तु जानबूझकर सरकार पदोन्नति मे आरक्षण के मुद्दे को लटकाए हुए हुए है ऐसे मे यदि हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही सुप्रिम कोर्ट भी निर्णय देती है तो शिवराज सरकार इसके लिये सुप्रिम कोर्ट को ही जिम्मेदार बनाने में पीछे नही रहेगी। तत्काल बना कर सरकार को भेजने की बात कहीं। भूरिया के अनुसार प्रदेश सरकार एक तरफ हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सूचिया तैयार कर रही है वही दूसरी तरफ आरक्षित पदोन्नत कर्मचारियों को बरगलाने का प्रयास कर रही है । यदि प्रदेश के किसी भी अजजा अजा के आरक्षण के तहत पदोन्नत हुए कर्मचारी एवं अधिकारी की सेवायं प्रभावित होती है तो कांग्रेस पार्टी एवं आदिवासी विकास परिषद चुप नहीं बैठेगी और पूरे प्रदेश मे प्रभावी आन्दोलन के लिये सड़कों पर उतरने मे कोई गुरेज नही करेगी तथा भाजपा की दोहरी नीति को उजागर करेगी ।
