विधानसभा मानसून सत्र 2026: UCC के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने सरकार को घेरा

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2026 के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक दल ने प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार UCC के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का एजेंडा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और प्रदेश के ज्वलंत जनहित के मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है।

प्रदर्शन में शामिल जोबट विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि प्रदेश और देश के सामने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं, आदिवासी विस्थापन और युवाओं के भविष्य जैसे गंभीर मुद्दे खड़े हैं, लेकिन सरकार इन विषयों पर चर्चा करने से बच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक के मामलों, किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता, फसलों के उचित दाम और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर जवाब देना चाहिए।

विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि आज लाखों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उनके भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। बार-बार हो रहे पेपर लीक घोटालों ने युवाओं के सपनों को तोड़ा है, फिर भी सरकार इस विषय पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के किसान खाद और कृषि संसाधनों की कमी से परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय नए विवादित मुद्दे खड़े कर रही है।

उन्होंने केन-बेतवा परियोजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस परियोजना से आदिवासी समुदाय के सामने विस्थापन और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। हजारों परिवारों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है, लेकिन सरकार उनकी चिंता करने के बजाय राजनीतिक एजेंडा चलाने में व्यस्त है।

सेना महेश पटेल ने कहा कि भगवान श्रीराम सभी धर्मों और समाज के लोगों के लिए न्याय, करुणा और मर्यादा के प्रतीक हैं। भाजपा को उनके नाम पर राजनीति करने के बजाय किसानों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, आदिवासियों और जरूरतमंद वर्गों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए।

कांग्रेस विधायक दल ने मांग की कि विधानसभा में UCC जैसे मुद्दों की बजाय प्रदेश के वास्तविक जनसरोकारों—शिक्षा, रोजगार, किसानों की समस्याओं, स्वास्थ्य सेवाओं, पेपर लीक, आदिवासी हितों और महंगाई—पर विस्तृत चर्चा कर सरकार जवाब दे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता के मूल मुद्दों से भाग रही है और इन्हीं सवालों से बचने के लिए नए-नए विषयों को आगे ला रही है।