फूड प्रोसेसिंग और कपड़ा उद्योगों का होगा विस्तार; कारखानों को 70% सब्सिडी, 6 लाख किसानों को लाभ और 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मैं भी किसान परिवार से आता हूं और हम सभी जानते हैं कि खेती-किसानी का दायरा केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसमें पशुपालन, मछली पालन और बकरी पालन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खेती के साथ-साथ पशुपालन को बढ़ावा देना आवश्यक है।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राज्य में इस दिशा में तेजी से प्रयास किए गए हैं। दूध, दही और माखन हमारी गौरवशाली संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण के काल से ही इनका विशेष महत्व रहा है। इस परंपरा को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है।  किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं, विशेषकर देसी गोवंश और अच्छी नस्ल की भैंसों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा राज्य देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, लेकिन पशुओं की संख्या गुजरात से लगभग पांच गुना अधिक होने के बावजूद हमारा दूध उत्पादन वहां की तुलना में लगभग एक-चौथाई है। इस अंतर को कम करने के लिए बड़े डेयरी फार्मों के साथ-साथ एक-दो गाय रखने वाले छोटे किसानों को भी सहायता दी जा रही है। विशेष रूप से आदिवासी और अति पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को दो-दो पशु उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। वहीं, 25 गायों का डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए 36 लाख रुपये की परियोजना पर 30 प्रतिशत तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। विभिन्न योजनाओं के तहत 10 से 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। सहकारी क्षेत्र में दूध का संग्रहण 8 लाख से बढ़कर 12 लाख तक पहुंच गया है। हमारा लक्ष्य इसे बढ़ाकर 50 लाख तक पहुंचाना है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बने।

– डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

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चाहे दूध का उत्पादन हो, खेती की फसलें हों या उद्यानिकी अंतर्गत आने वाली सब्जियां और अन्य उत्पाद, हम इन सभी क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए राज्य में तेजी से भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। बिजली की दरों में छूट, रजिस्ट्री शुल्क में रियायत और उद्योगों को 70% तक अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ₹20 करोड़ का उद्योग स्थापित करता है, तो उसे हमारी ओर से 70% तक अनुदान दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हों, ताकि किसानों की उपज का बेहतर प्रसंस्करण हो और उनकी आमदनी बढ़े।
हमारे मालवा से लेकर निमाड़ तक के आदिवासी अंचल में लगभग छह लाख किसान कपास का उत्पादन करते हैं। इसलिए हमने यहां कपास से धागा बनाने, कपड़ा तैयार करने और तैयार कपड़े के निर्यात तक की पूरी व्यवस्था विकसित करने के लिए देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक परियोजना शुरू की है। इससे कारखानों में लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और छह लाख कपास उत्पादक किसानों को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। साथ ही, प्रदेश में उन्नत किस्म के कपास का उत्पादन भी बढ़ेगा। आश्चर्य की बात है कि आजादी से पहले मालवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में बड़े-बड़े उद्योग हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ नई तकनीक नहीं अपनाने के कारण धीरे-धीरे ये उद्योग बंद होते गए। आज स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश में उत्पादित कपास तमिलनाडु के कोयंबटूर और मद्रास जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में जाता है, जहां उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। जब कपास का उत्पादन मध्यप्रदेश में हो रहा है, तो उसका प्रसंस्करण और कपड़ा निर्माण भी यहीं क्यों न हो? इसी सोच के साथ हमने तय किया कि जहां कपास पैदा होता है, वहीं उद्योग स्थापित किए जाएं, ताकि धागे से लेकर कपड़ा निर्माण और निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया प्रदेश में ही हो। इससे किसानों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कई गुना अधिक लाभ मिलेगा।  मुझे प्रसन्नता है कि इस पहल को व्यापक सराहना मिली है। हमने यह भी निर्णय लिया है कि कपास प्रसंस्करण और रेडीमेड गारमेंट्स जैसे उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्रत्येक श्रमिक के लिए प्रतिमाह पाँच हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी, ताकि उद्योगों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।
हमारा मानना है कि केवल मशीन आधारित उद्योग स्थापित करने से काम नहीं चलेगा। उद्योगों से लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। मशीनों से उद्योगपति की कमाई बढ़ सकती है, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और उनकी जिंदगी बेहतर बने।

– *डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री*
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मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने देश की प्राथमिकताओं को चार प्रमुख वर्गों; महिला, युवा, गरीब और किसान में विभाजित कर उनके कल्याण पर विशेष ध्यान देने की प्रेरणा दी। हमने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल को अलग-अलग प्राथमिकताओं के आधार पर नियोजित किया। पहले वर्ष में गरीबों और मजदूरों के कल्याण के साथ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया, जबकि दूसरे वर्ष को किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया।

किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे सरकार को एक इकाई के रूप में देखते हैं, जबकि सरकार के भीतर कृषि, सहकारिता, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे अनेक विभाग अलग-अलग कार्य करते हैं। इस कारण किसान तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने में कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने 16-17 संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई और निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि प्रत्येक नीति और योजना का लाभ सीधे किसान तक पहुंचे। हमारा उद्देश्य था कि किसान के कल्याण को अलग-अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि समग्र रूप से देखा जाए। इसी समन्वित प्रयास का परिणाम है कि कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आज मध्यप्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बेहतर स्थिति में है। इसका सकारात्मक प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। जब मैंने कार्यभार संभाला था, तब राज्य का बजट लगभग तीन लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर चार लाख अड़तीस हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

हमारा मानना है कि किसान का वास्तविक कल्याण तभी संभव है, जब सभी संबंधित विभाग मिलकर समन्वित प्रयास करें और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं।

– *डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री*