विभागीय कर्मचारियों द्वारा दबाव में कार्य करवाने व पोषण ट्रैकर एप बंद करने को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ ने सौपा ज्ञापन

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आकाश उपाध्याय/सुनील खेड़े@जोबट

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न प्रकार की मांगों के साथ ही मोबाइल पोषण ट्रैकर एप्प व विभागीय कर्मचारियों द्वारा दबाव में काम करवाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जोबट तहसीलदार को ज्ञापन दीया और उक्त एप को बंद करने की मांग की।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के साथ ही मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं संघ इकाई जोबट की कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अपनी विभिन्न प्रकार की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जोबट तहसीलदार आलोक वर्मा को सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास सेवा परियोजना में पदस्थ समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फिलहाल जानकारी हेतु अंग्रेजी भाषा में पोषण ट्रैकर एप डाउनलोड किया जाना अनिवार्य किया है। जिससे कि क्षेत्र के अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कम शिक्षित होने से अंग्रेजी भाषा से काफी वंचित है और ऐसे में उन्हें सही तरीके से शासन स्तर तक जानकारी भेजने में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आलीराजपुर जिले की समस्त कार्यकर्ताओं को फिलहाल शासन ने एंड्राइड मोबाइल उपलब्ध नहीं करवाया है और ना ही उन्हें मोबाइल की खरीदी हेतु राशि का भुगतान किया है ओर डाटा हेतु राशि देने की बात भी की जा रही लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम प्रशासन ने नहीं उठाया और इधर विभागीय अधिकारी और सेक्टर प्रभारी के द्वारा दबाव में कार्यकर्ताओं को एप डाउनलोड करवा कर जानकारी ऑनलाइन करवाई जा रही है। जिससे कार्यकर्ताओं को दिक्कत आ रही। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मोबाइल पोषण ट्रैकर एप से भेजे जाने वाली समस्त ऑनलाइन जानकारी को बंद किया जाए और पूर्व से जो व्यवस्था थी उसे यथावत जारी रखने की मांग की है।
अलीराजपुर जिले की कुछ कार्यकर्ताओं को नेटवर्क के अभाव में इस कार्य से काफी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या होने से अधिकांश जगह से सही जानकारी नहीं भेज पाते हैं।
साथ कोरोना महामारी के तहत कोरोना युद्ध के रूप में काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10000 का भुगतान करने की भी मांग की है, क्योंकि हर समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग के अलावा अन्य विभागीय शासकीय कार्य करने पर दबाव बनाकर काम करवाने के बाद भी उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान नहीं की जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500 और सहायिका को 750 प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक तो घोषणा पूरी नहीं की गई है, उस पर अमल करने की बात भी ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है। कार्यकर्ताओं ने हर माह मानदेय का भुगतान 5 तारीख तक करने की मांग की। ज्ञापन सौंपते वक्त ब्लॉक अध्यक्ष रेलम डुडवे, ब्लॉक सचिव पानबाई भिंडे के साथ ही अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

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