मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अंत्योदय की दिशा में बड़ा कदम: भगतसिंह कुशवाह

अशोक बलसोरा, झाबुआ

 आजादी के बाद से कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के कल्याण की सिर्फ बातें करती रही, किया कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, उस पर अमल करना भी जानती है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा हाल ही में किया गया मंत्रिमंडल का विस्तार इसका उदाहरण है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के अनुरूप इस मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग के सांसदों को पहली बार इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व दिया गया है। मोदी सरकार का यह मंत्रिमंडल विस्तार अंत्योदय की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह बात भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगतसिंह कुशवाह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। श्री कुशवाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग के 27 सांसदों को शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया।

पिछड़ा वर्ग को वोटबैंक समझते रहे अन्य दल

भगतसिंह कुशवाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से पहले केंद्र में ऐसी कई ऐसे दलों की सरकारें रही हैं, जिनके लिए पिछड़ा वर्ग सिर्फ वोटबैंक रहा है। यहां तक कि ऐसे क्षेत्रीय दल जिनकी राजनीति का आधार ही जाति और वर्ग रहे हैं, उन्होंने भी पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश की कुल आबादी का 52 प्रतिशत इस वर्ग में आता है, लेकिन इन दलों ने कभी भी ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया। हाल ही के मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री  मोदी ने पहली बार ओबीसी के 27 सांसदों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जो 15 राज्यों से हैं। इनमें से पांच को कैबिनेट मंत्री और 22 को राज्यमंत्री बनाया गया है। कुशवाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय से देश में पहली बार ओबीसी को मंत्रिमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है।

ओबीसी के कल्याण के लिए संकल्पित है मोदी सरकार

 कुशवाह ने कहा कि वर्ष 2014 में जब से केंद्र में प्रधानमंत्री  मोदी की सरकार बनी है, यह सरकार सभी वर्गों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग के हितों की भी चिंता करती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह महसूस किया कि न तो इस वर्ग के उत्थान और विकास के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं और न ही इस वर्ग के लोगों की आबादी के अनुपात में सरकारों में प्रतिनिधित्व दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के कल्याण के प्रति संकल्पित प्रधानमंत्री  मोदी की सरकार ने वर्ष 2017 में 123 वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिसका लाभ पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलने लगा है।

गौरान्वित है पिछड़ा वर्ग

 कुशवाह ने कहा कि प्रधानमंत्री  के इस निर्णय से पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के लोगों में हर्ष व्याप्त है और वे गर्व महसूस कर रहे हैं।  कुशवाह ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार पिछड़ा वर्ग को यह सम्मान मिला है और इसके लिए प्रदेश का पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस वर्ग के सभी लोगों की ओर से प्रधानमंत्री  के प्रति आभार व्यक्त करता है।