मनरेगा योजना में भुगतान लंबित होने से 6 सीईओ को नोटिस

झाबुआ। सीईओ जिपं अनुराग चौधरी ने बताया कि ऑनलाइन रिपोर्ट अनुसार मनरेगा योजना अंतर्गत अकुशल श्रम पर 444.74 लाख एवं सामग्री का 191.08 लाख इस प्रकार कुल 637.01 लाख का लंबित भुगतान भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रदर्शित हो रहा है। जिसमें झाबुआ जनपद में लंबित मजदूरी भुगतान 44.99 लाख एवं लंबित सामग्री भुगतान 24.82 लाख, मेघनगर जनपद में लंबित मजदूरी भुगतान 61.44 लाख एवं लंबित सामग्री भुगतान 35.97 लाख, पेटलावद जनपद में लंबित मजदूरी भुगतान 105.65 लाख एवं लंबित सामग्री भुगतान 51.23 लाख, रामा जनपद में लंबित मजदूरी भुगतान 100.76 लाख एवं लंबित सामग्री भुगतान 45.90 लाख, रानापुर जनपद में लंबित मजदूरी भुगतान 22.39 लाख एवं लंबित सामग्री भुगतान 14.68 लाख, थांदला जनपद में लंबित मजदूरी भुगतान 110.50 लाख एवं लंबित सामग्री भुगतान 18.47 लाख, रूपये लंबित है। मनरेगा अधिनियम 2005 अंतर्गत श्रमिकों का मजदूरी भुगतान 15 दिवस में अनिवार्यत: सुनिश्चित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के 02 माह व्यतीत होने के पश्चात भी माह अप्रैल के 408 एवं मई 1173 ई-मस्टर रोल का लंबित मजदुरी भुगतान एफटीओ निर्धारित समयावधि में जारी नहीं किये जाने से समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिसमें कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत निशीबाला सिंह, जनपद पंचायत मेघनगर अरविन्द यादव, जनपद पंचायत थांदला पीसी वर्मा, जनपद पंचायत पेटलावद वीरेन्द्र रावत, जनपद पंचायत रामा एमएल टॉक, जनपद पंचायत रानापुर एनए रघुवंशी तथा समस्त सहायक लेखाधिकारी मनरेगा जनपद पंचायत को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया है।