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महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र VLE संघर्ष समिति मध्यप्रदेश स्टेट कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि 18 मार्च से 24मार्च तक समस्त MGGSK VLE हड़ताल पर रहँगे। इसके अलावा CSC VLE, MP ऑनलाइन से काम बंद हड़ताल का आह्वान किया है।
एमजीजीएसके वीएलई संघर्ष समिति कोर कमेटी सदस्य मनोज रजक ने अपने प्रेस बयान में कहा कि सरकार लाडली बहना योजना के तहत केवाईसी निःशुल्क करा रही है। CSC सेंटर, MP ऑनलाइन सेंटर, कियोस्क संचालकों पर सरकारी आदेश जारी कर के दवाब बना कर मुफ्त में कार्य करा रही है। हम आपको बताना चाहतें है महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना के जिला/ब्लॉक समन्वयकों का वेतन बकाया है और वीएलई/सख़ी का पिछले 30 माह से आज दिनांक तक 1रुपये का मानदेय का भुगतान नही किया है। जिसके लिए हमसब आंदोलनरत है। इससे पूर्व जो आयुष्मान कार्ड व ई-श्रम कार्ड बनवाएं गए थे उसका भी आज तक एक रुपये का भी
भुगतान नहीं किया गया है। कोरोना काल मे एमजीजीएसके वीएलई/सख़ी ने अपनी जो सुविधाएं थी प्रदेश की 5000 पंचायतों में आज सरकार ने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आज सरकार CSC VLE, MP ऑनलाइन,कियोस्क संचालकों से मुफ्त काम कराने का दबाव डाल रही है। बिजली का खर्च, फ़ोटो कॉपी, नेट/डाटा का खर्च, दुकान किराया, फील्ड में जब जातें पेट्रोल खर्च ऐसे अनेक कार्यों में रुपये खर्च हो रहा है। अगर हितग्राही से नही लेंगे तो सरकार इसका भुगतान करें। प्रदेश के कई जिलों में शासन द्वारा संचालको पर कार्यवाही की जा रही हम इसका पुरजोर विरोध करतें है और प्रदेशभर के सभी CSC सेंटर, MP ऑनलाइन, कियोस्क संचालको से आह्वान करतें हैं 18मार्च से 24 मार्च तक काम बंद हड़ताल करें। NO KYC का बोर्ड लगाएं।
MGGSK VLE संघर्ष समिति, रोजगार सहायकों/सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का भी पूर्ण समर्थन करता है।
हम अपने सेन्टरो पर A4 साईज पेपर मे लिखकर चिपकाये कि “हम दिनांक 18 मार्च से 24 मार्च तक काम बंद हड़ताल पर रहेंगे सेन्टर पूर्ण रूप बंद रहेंगे आप हो रही असुविधा के लिए खेद है।
सभी से वीएलई साथिओं से अपील है की जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में विरोध ज्ञापन दिया जाये और हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल बनायें।
मुख्य मांग-
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VLEs से निःशुल्क कार्य करना बंद करो।
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MGGSK VLE/सख़ी का 30 माह का मानदेय का अविलंब भुगतान करो।
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E-KYC करने के लिये सुनिश्चित राशि का निर्धारण करो।
