प्रशासन की मिलीभगत से जिले में करोडो रुपए का राशन घोटाला होने का विधायक पटेल ने लगाया आरोप, सीबीआई और क्राइम बांच से जांच की मांग की

फिरोज खान, अलीराजपुर
जिले के गरीब आदिवासी मजदूर जैसे तैसे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते है। कोरोना महामारी के संकट के समय सरकार ने इन गरीबों के लिए विशेष पैकेज के तहत नि:शुल्क राशन भिजवाया लेकिन जिले में प्रशासन के अधिकारियों, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समेन और अनाज माफियाओं की मिलीभगत से करोडो रुपए का राशन घोटाला हुआ है। राशन दुकानों के सेल्समेन अनाज माफियाओं के हाथों की कठपुतली के रुप में काम करते है। इस मामले की सीबीआई और क्राइम ब्रांच से निष्पक्ष जांच करवाई जाए तो दुध का दुध और पानी का पानी हो जाएगा। गरीबों के हक के अनाज को भ्रष्टाचार की भेंट चढाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, इस मामले को विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा पुरजोर तरीकों से उठाया जाएगा। ये बात विधायक मुकेश पटेल ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कडा आक्रोश जाहिर करते हुए कही।

मुख्यमंत्री जवाबदेह, करवाएं निष्पक्ष जांच
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराजसिंह सरकार के कार्यकाल में आलीराजपुर जिले में प्रशासन के कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों और अनाज माफियाओं ने सांठगांठ कर कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के लिए भेजे गए राशन की हेराफेरी कर करोडो रुपए का घोटाले को अंजाम दे दिया गया है। गरीबों के लिए नि:शुल्क राशन भेजने का दावा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान बडे बडे विज्ञापनों में भी करते दिखाई दिए थे। ऐसे में मेरे जिले के हर गरीब को कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान उनके हक का राशन नहीं मिल पाया तो इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान जवाबदेह है। उन्हें इस पूरे मामले की सीबीआई, क्राइम ब्रांच, ईओडब्लयू और लोकायुक्त से निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए।

लगातार मुद्दा उठाया, लेकिन प्रशासन ने नहीं ली सुध
विधायक पटेल ने कहा कि लाक डाऊन के दौरान कई ग्रामीणों ने मुझे फोन पर राशन नहीं मिलने की सूचना दी। लाक डाऊन हटने के बाद मैने कई स्थानों पर भ्रमण किया तो कई ग्रामीणों ने बताया कि हमें राशन नहीं मिला है और कई ग्रामीणों ने बताया कि हमें आधा या उससे भी कम राशन दिया गया है। ऐसे में मैने प्रशासन के समक्ष निरन्तर इस मुद्दे को उठाया लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली और अनाज माफियाओं को गरीबों के हक के राशन को ठिकाने लगाने की खुली छूट दे दी गई।

आंदोलन की दी चेतावनी
विधायक पटेल ने कहा कि जिले के गरीब आदिवासी कोरोना महामारी के दौर में विभिन्न प्रकार के संकट का सामना कर रहे है। उन्हें रोजगार और मजदूरी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उन तक उनके हक के राशन का एक एक दाना पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। यदि हर पात्र परिवार और पात्र व्यक्ति को उसके हक का राशन नहीं दिया गया तो कांग्रेस के दोनो विधायक, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, हर कार्यकर्ता सडक पर उतरकर बडा आंदोलन कर सरकार को जगाएंगे और गरीबों के राशन का महाघोटाला करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई होने तक चरणबद्ध आंदोलन चलाकर गरीब आदिवासियों को राशन का एक एक दाना दिलवाएंगे।