प्रधानमंत्री आवास योजना के 50 हितग्राहीयों को जेल भेजने को तैयार “सरकार”

झाबुआ Live के लिए मुकेश परमार की EXCLUSIVE रिपोर्ट
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों का भारत यानी न्यू इंडिया -2022 को पूरा करने मे बाधक बन रहे मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के 50 से अधिक आदिवासी हितग्राहीयों को शिवराज सरकार जेल भेजने की तैयारी मे है । दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत के झाबुआ जनपद पंचायत के पांच गांवों के 50 हितग्राहीयो की सूची जनपद पंचायत ने तैयार की है जिन पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त 40 हजार रुपये से लेकर 1 लाख 20 हजार रुपये तक करीब 1 साल पहले ले लेने के बावजूद भी आवास नहीं बनाया या आधा अधूरा बनाकर छोड दिया ।
पांच गांव के 50 हितग्राही टारगेट मे ; 18 के खिलाफ शिकायत
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत झाबुआ जनपद पंचायत के अधीन आने वाली पांच पंचायतों के 50 हितग्राही टारगेट पर है झाबुआ जनपद के सीईओ पीसी वर्मा कहते है कि हम 50 उन हितग्राहीयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे है जो पीएम आवास योजना अंतर्गत पहली एंव दूसरी किश्त  40 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक ले चुके है लेकिन उन्होंने ना तो अपना आवास बनाया ना ठीक से शुरुआत की । जनपद पंचायत की ” सजवानी छोटी ” पंचायत के वडलिया गांव के सचिव दिलीप डावर ओर डुंगरालालु के सचिव ने आज जनपद पंचायत सीईओ के निर्देश पर गांव के 18 हितग्राहियों के खिलाफ झाबुआ कोतवाली पर शिकायत दर्ज करवाई है । जिन हितग्राहीयों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गयी है उनमें कालू पिता कलम सिंह ; बसु पिता सोमजी ; रामु पिता रुपा ; वसना पिता लिंबा ; कचरु पिता वेलजी ; केकडिया पिता जवला ; पुनसिंह पिता सोमला ( वडलिया ) एंव खीमु मैडा ; लीलीबाई ; कीना मैडा ; कमल बरिया; पिंजु ; जमना ; कसना ; रुखा ; नगा ; कालू ; वेलसिंह एंव वसना ( डुंगरालालु ) शामिल है । जनपद पंचायत झाबुआ के सीईओ पीसी वर्मा के अनुसार जिन पांच गांवों के पचास हितग्राहीयो के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवा रहे है उनमें कालापीपल ; वडलिया ; सेमलिया बडा ; फुटिया ; डूंगरा लालु शामिल है ।

हितग्राही ओर परिजन बोले कम है राशि ; शेष राशि जुटाने गुजरात मजदूरी करने जाना पडा 
प्रशाशन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 50 हितग्राहीयो के खिलाफ एफआईआर की तैयारी ओर उनमें से 18 के खिलाफ पुलिस मे शिकायत दर्ज करवाने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना सुर्खीयों मे है हितग्राहीयों के गांव पहुंचने पर पता चला कि अधिकांश हितग्राही मजदूरी करने गुजरात को गये है ओर उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान बनाने के लिए गड्ढे खोदे गये या कुछ ने बीम – कालम बना लिए है कुछ फसल कटने का इंतजार कर रहे है । वडलिया गांव के रहने वाले “दल्ला” कहते है कि उनके पडोसी जिनका आवास हुआ था वह सक्षम नहीं थे उन्हे सरकार ने 40 हजार की प्रथम किश्त दी लेकिन उससे कुछ होता नहीं है उन्होंने गड्ढे खोदे ओर शेष राशि जुटाने के लिए गुजरात मजदूरी करने चले गये है । दल्ला कहते है कि वह खुद भी हितग्राही है हालांकि आरोपी नहीं है लेकिन वह कहते है कि यह सच है कि सरकार योजना मे जो डेढ लाख देती है उससे कुछ नहीं होता ओर राशि मिलानी पडती है जो सक्षम है वह बना लेते है लेकिन गरीब मजदूरी करने चला जाता है ओर इधर उनको पुलिस मे भेजने की तैयारी सरकार कर लेती है यह गलत है वही इसी गांव की कांताबाई कहती है कि शहरों मे सरकार ढाई लाख ओर गांव मे डेढ लाख इस आवास योजना मे देती है यह तो सरासर भेदभाव है जबकि ग्रामीणों को शहर जाकर परिवहन खर्च कर निर्माण सामग्री लानी होती है । वडलिया के हितग्राही कालिया जिन्हे आरोपी बनाकर सरकार ने पुलिस को की गयी शिकायत मे नामजद किया गया है कहते है कि पहले बारिश के चलते वह खेत मे आवास नहीं बना सके ओर अभी कपास बोया है अब होली बाद खेत खाली होगा तो आवास बनाना शुरु करेंगे । कालिया कहते है कि हमारी व्यावहारिक दिक्कतें समझनी चाहिए ।
कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहीयो पर पुलिस केस मामले मे अब कांग्रेस हमलावर है जिला कांग्रेस की काय॔वाहक जिलाध्यक्ष एंव झाबुआ जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया कहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना मे कई व्यावहारिक दिक्कतें है उन्हे समझे बिना आदिवासी हितग्राहीयों पर पुलिस कारवाई समझ से परे है हम इसका विरोध करते है ओर जरुरत पडी तो सडक से लेकर संसद तक विरोध करेंगे ।
पुलिस मामले की जांच मे जुटी –
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहीयो पर पुलिस कारवाई के मामले मे झाबुआ पुलिस कोतवाली प्रभारी नवीन पाठक कहते है कि उन्हे अभी तक 7 हितग्राहियों के खिलाफ शिकायत ओर दस्तावेज मिले है हम जांच करेंगे ओर वरिष्ठ अधिकारियों का माग॔दश॔न लेकर कारवाई करेंगे ।