भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री के नाम तहसीदार को ज्ञापन दिया

आलीराजपुर। भारतीय मजदूर संघ (BMS) के 21 वें अखिल भारतीय त्रि-वार्षिक अधिवेशन के समापन के बाद, संगठन ने देशव्यापी स्तर पर सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना शुरू कर दिया है। 6 से 8 फरवरी 2026 तक भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी (ओडिशा) में संपन्न हुए इस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों के आधार पर, यह ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को संबोधित किया गया है।

*मुख्य मांगें:*

*न्यूनतम पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पर जोर*

*ज्ञापन में श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं को उठाते हुए कई महत्वपूर्ण सुधारों की मांग की गई है*

EPS-95 पेंशन में भारी वृद्धि: वर्तमान में मिल रही 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500रुपये प्रतिमाह करने और साथ ही महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग की गई है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

श्रम कानूनों का सख्त कार्यान्वयन: ‘अंत्योदय’ की भावना के साथ सभी सेक्टरों में श्रम कानूनों को बिना किसी छूट के लागू करने की वकालत की गई है।

लेबर कोड पर आपत्ति: ‘इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 और ‘ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड 2020’ में श्रमिकों से जुड़ी चिंताओं के तत्काल समाधान की मांग की गई है।

*नियमितीकरण और मान्यता:* :- *आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाए, 50 वर्षों से मानदेय पर काम कर रही हे* ,आशा कार्यकर्ता, पैसा मोबीलाइजर, मिड-डे मील रसोइयों, अतिथि शिक्षकों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को ‘कामगार’ के रूप में मान्यता देने और उन्हें स्थाई करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है।

असंगठित क्षेत्र के लिए सुरक्षा कवच

बीएमएस ने विशेष रूप से हमाल, दिहाड़ी मजदूरों, पेट्रोल पंप कर्मियों और वेयरहाउस में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग की है। साथ ही, परिवहन क्षेत्र के चालकों और परिचालकों के लिए दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और वृद्धावस्था पेंशन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है।

त्रिपक्षीय वार्ता को फिर से जीवित करने की अपील

ज्ञापन के माध्यम से सरकार से ‘इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस’ (ILC) को तुरंत बुलाने और विभिन्न त्रिपक्षीय समितियों का पुनर्गठन करने को कहा गया है, ताकि श्रमिकों की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकल सके।

प्रतिनिधिमंडल को मिला आश्वासन:

अधिवेशन से पूर्व श्रम मंत्री के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए ज्ञापन में याद दिलाया गया है कि सरकार ने इन मुद्दों की जांच कर शीघ्र समाधान का भरोसा दिया था। अब देशभर के जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया हे ज्ञापन में राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वाघेला ओर उनकी पूरी टीम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंजुला लोहार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष कमला रावत, उपाध्यक्ष रेखा रावत, सरोज चौहान, वनिता चौहान, जिला सचिव रंजीता कनेश, संगीता डुडवे, वेस्ती बघेल, मनीषा कनेश, निर्मला चौहान, कमला तोमर, अम्पू भिड़े, पैसा मोबीलाइजर की टीम, मध्याह्न भोजन की, उपस्थित रही, यह जानकारी भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री धन सिंह कनेश ने दी।