समस्याओं से ग्रस्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद SDM को सौंपा ज्ञापन

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रितेश गुप्ता @थांदला

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थांदला के कार्यकर्त्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम
अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि छात्रों की छात्रवृत्ति एवं छात्र आवास सहायता योजना की लिंक तुरंत खोलने हेतु  पिछले एक वर्ष से कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे प्रदेश के साथ-साथ झाबुआ पर भी पड़ा है। चूंकि झाबुआ प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति जिला है और यहाँ के सभी छात्रों की पढ़ाई छात्रवृत्ति व आवास सहायता योजना व मजदूरी पर पर निर्भर रहती है । चूंकि कोविड-19 के कारण मजदूरी व छोटे व्यवसाय बहुत दिनों से बंद पड़े होने के कारण छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में समस्या आ रही है। वही प्रदेश सरकार के दोहरे रवैए के कारण अभी तक जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति व आवास सहायता योजना की लिंक अभी तक नहीं खुली है ,जबकि अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति के फॉर्म की लिंक पिछले दिनों खोल दी गई है , और उनके फॉर्म भरे होने लगे हैं और जनजाति छात्र के फॉर्म की लिंक नहीं खुलने के कारण सभी छात्रों में असमंजस की स्थिति व आक्रोश है। प्रदेश सरकार हर वर्ष जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति व छात्र आवास सहायता योजना की लिंक हमेशा बाद में ही खोलतीं है । जिसके कारण जब छात्रवृत्ति सेंसन होती है तो, अनुसूचितजाति व ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति पहले प्रदान की जाती है व जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति व आवास सहायता योजना की राशि यह बाद में मिलती है और कुछ छात्रों को तो यह राशि वर्ष खत्म होने के बाद तक नहीं मिल पाती है और अधिकारी तर्क देते हैं कि बजट खत्म हो गया है ।

ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को सभी छात्रों को एक समान दृष्टि से देखते हुए छात्रवृत्ति व आवास सहायता योजना की लिंक साथ में खोली जावे और अभी तक जो जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति आवास सहायता योजना की लिंक नहीं खुली है वह 2 दिन के अंदर खोली जावे अन्यथा विद्यार्थी परिषद सरकार के विरोध में आंदोलन करेगी ।  अवसर पर
मालवा प्रांत कार्यकारिणी सदस्य प्रताप कटारा उपाध्यक्ष कान्तू मईडा, कैलाश निनामा, प्रताप पलासिया,रमेश हुवर पिंटू डामोर, विक्रम गणावा, राजेश डामोर, हरिओम ,आशिष, कल्पेश, अमरसिंह, अनिल,सरसु, विजय,आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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