कांग्रेस ने किया अधिकार यात्रा का आयोजन

झाबुआ लाइव के लिए थांदला से रितेश गुप्ता की रिपोर्ट-
प्रदेश युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आदिवासियों के अधिकारों के लिए आदिवासी अधिकार यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ पुरानी कृषि मंडी से होकर पीपली चौराहा से आजाद चौक होती हुई कांग्रेस कार्यालय तक जाकर आमसभा में तब्दील हुई। यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार आदिवासियों के अधिकार छिनकर उन्हें मुख्यधारा से हटाना चाहती है एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के मामा होने का दावा करते फिरते है वही आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध लेते है। आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र शिवराज सरकार कर रही है आज आदिवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है यह सरकार एक तरफ तो रोजगार दे नहीं रही है ऊपर से अधिकार को भी खत्म कर देना चाहती है। केंद्र व राज्य सरकार अपनी खामियों छुपाने के लिए सिर्फ लोगो का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है ताकि असल मुद्दे नजरअंदाज हो जाए किन्तु अब देश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है।
असल मुद्दों से भाजपा है कोसों दूर-
आज युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे है युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पढ़े-लिखे युवा बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं। व्यापारियों धंधे भी दम तोड़ रहे है, किसानों को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है खेती करना भी मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर हर क्षेत्र मे यह सरकार फेल है आज हर वर्ग हर समाज परेशान है इस उद्देश्य से ही युवक कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने व उनकी आवाज बनकर जनहित के कामों के लिए तत्पर है। आज प्रदेश की 47 आदिवासी विधानसभा क्षेत्र मे हम हर क्षेत्र में जाकर आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लडऩे का संकल्प युवक कांग्रेस ने लिया है और जिस प्रकार से हमे समर्थन मिल रहा है उससे यही प्रतीत होता है की आने वाले समय में हम 35 सीट जीतकर आदिवासी क्षेत्रों मे उनके लिए काम करेंगे।
पोल-खोल में कांग्रेस खोल रही भाजपा की पोल-
जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा के माध्यम से भाजपा ने 100 विधानसभाओं में जनता का मूड अपने पक्ष में कर लिया है तो पोल खोल पंचायत के नाम पर कांग्रेस अलग अलग विधानसभाओं में जाकर भाजपा विधायकों की पोल खोल रही है। इन सबके बीच युवक कांग्रेस ने मध्यप्रदेश की 47 ऐसी विधानसभाओं को फोकस किया है जो या तो पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र हैं या जहां पर आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। युवक कांग्रेस आदिवासी अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर बताएगी कि उनके अधिकार क्या हैं और उनके साथ शिवराज सिंह सरकार ने कितना अन्याय किया है। इनमें से ज्यादातर विधानसभाएं पहले ही भाजपा के लिए नुक्सानदायक रहीं हैं। यदि युवक कांग्रेस अपना टारगेट पूरा कर पाई तो इन 47 सीटों पर भाजपा का सूपड़ा साफ किया जा सकता है। मध्यप्रदेश में 2003 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है लेकिन 14 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आदिवासी वनवासी के हितों को लगातार अनदेखा किया है। इतना ही नहीं विकास के नाम पर आदिवासी को उनके परंपरागत निवास स्थानों से जबरन हटाया गया है तथा यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। वन अधिकार कानून जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसके तहत जो पट्टे वह वन भूमि का अधिकार आदिवासी भाइयों को देना था वह अभी तक नही दिया गया है। सरकार पट्टे देने का जो दावा करती है उन में बड़ी संख्या में गैर आदिवासी और व्यवसायिक कारणों से वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को वनवासी बनाकर उन्हें पट्टे प्रदान किए गए हैं और इसके असली हकदार आदिवासी भाइयों को बेदखल किया जा रहा है।
आदिवासियों का नहीं किया पुनर्वास-
नर्मदा परियोजना के विस्थापित आदिवासी भाइयों को पुनर्वास अभी तक नहीं हुआ और सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढऩे के कारण मध्य प्रदेश के 35 गांव पूरी तरह तथा 17 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आएंगे इन में आदिवासी लोगों की संख्या अधिक है। नर्मदा नदी के दोनों और पौधारोपण करने के नाम पर भी आदिवासी लोगों की जमीन बड़े पैमाने पर छीनी जाने वाली है इस से बचने के लिए मेरे आदिवासी भाई संघर्ष के लिए तैयार रहे युवक कांग्रेस व कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। कार्यक्रम को युवा नेता व जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी भाइयों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी की पाखंडी शिवराज सरकार जो वादा करती हैं वह सारे खोखले है आप सब वास्तविकता जानते हो। शिवराज सिंह की सरकार पिछले 13 सालों से आदिवासी लोगों को शोषित कर रही है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास, खेती, पशुपालन, रोजगार किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया तथा आदिवासी क्षेत्रों में खाली पदों की नियुक्ति भी नहीं कर रहे तथा फर्जी प्रमाण पत्र के बनाकर आदिवासी लोगों का हक छीन रहे हैं। उनके विकास के बजट को लगातार केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सरकार कम कर रही है।
प्रदेश में 22 अरब खर्च, नहीं हुआ कुपोषण मुक्त
स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था तथा मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में यही देखा जाए शिशु मृत्यु दर में तथा उनके टीकाकरण में एक लंबा अंतर आता है।  कैग ने जिन आदिवासी बाहुल्य राज्य की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे उसमें मध्यप्रदेश में शामिल है। इस रिपोर्ट में मध्यप्रदेश की जनजाति क्षेत्र में कुपोषण पर प्रदेश सरकार के प्रयास नाकाफी बताए गए कैग रिपोर्ट के मुताबिक 13 जिलों में आंगनवाड़ी में पोषण आहार के बजट में गड़बडिय़ा पाई गई थी महिलाओं में खून की कमी कम वजन के बच्चे  गंभीर कुपोषित बच्चे,बच्चों में खून की कमी शिवराज सरकार ने 22 अरब रुपए खर्च करने के बाद भी प्रदेश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त नहीं करा पाई है।
मप्र में बेरोजगारी इस तरह बढ़ रही है कि आदिवासी भाई रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। कार्यक्रम को पूर्व विधायक वीरसिंह भूरिया, रतनसिंह भाबोर, नगीन शाहजी आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गेंदाल डामोर, पूर्व नपा अध्यक्ष राजेश डामोर, युवा नेता जसवंत भाबोर, किसान कांग्रेस अध्यक्ष नंदलाल मेढ़, चैनसिंह डामोर, सांसद प्रतिनिधि गुलामकादर खान, आनंद चौहान, कादर शेख,पार्षद किशोर खडिय़ा, मनीष बघेल, सुधीर भाबोर, विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश डामोर, मोइनुद्दीन सैयद, असगर पटवारी, राकेश पाठक, विधानसभा आईटी सेल हरीश पंचाल,  कमलेश सोनी, जितेंद्र धामन, मनीष अहिरवार,रालु वसुनिया, कलामुद्दीन, शम्मी खान, आशीष सोनी, आजम खान कार्यक्रम का संचालन पार्षद अक्षय भट्ट ने किया व आभार ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता विकास रावत ने माना।