रितेश गुप्ता, थांदला
बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली तथा स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश के आव्हान पर अभिभाषक संघ थांदला द्वारा न्यायालय कार्य से विरत रहते हुए प्रतिवाद दिवस मनाया। उक्त जानकारी देते हुए अभिभाषक संघ थांदला के अध्यक्ष सलीम शेरानी ने बताया कि अभिभाषकों की विभिन्न मांगों को लेकर भारत सरकार द्वारा आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व यह आश्वासन दिया था कि अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा किया जाएगाजिसमें मुख्य रूप से अधिवक्ताओं के बैठने के लिए सुविधायुक्त चेंबर हाल लाइब्रेरी तथा महिला अधिवक्ताओं के लिए उचित प्रसाधन व्यवस्था करने एवं अधिवक्ताओं की मृत्यु उपरांत पेंशन प्रारंभ करें तथा अधिवक्ताओं को बीमारी के उपरांत तथा मृत्यु के उपरांत उनके परिवार को 5 लाख रुपए दिया जाने संबंधी घोषणा की गई थी। साथ ही एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने का भी आश्वासन दिया गया था, किंतु वर्तमान भारत सरकार द्वारा इन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सलीम शेरानी ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं मध्य प्रदेश बार काउंसिल द्वारा यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस सांकेतिक प्रतिवाद दिवस के पश्चात भी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे देश और प्रदेश में अधिवक्ता आंदोलन के लिए विवश होंगे। अभिभाषक संघ थांदला द्वारा रैली निकालते हुए एसडीएम भाना एवं तहसीलदार डावर को थांदला न्यायालय प्रांगण में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सलीम शेरानी द्वारा किया गया । इस अवसर पर वरिष्ठ अभिभाषक पूनमचंद गादिया, वीआर अरोरा, कनकमल छाजेड़, जितेंद्र जैन, मोहम्मद सलीम खान, उपाध्यक्ष वीरेंद्र बाबेल, सचिव तुषार भट्ट, कोषाध्यक्ष निलेश जैन, राजेंद्र शर्मा, लाइब्रेरियन प्रकाश गणावा सहित समस्त अभिभाषक बड़ी संख्या में उपस्थित थे ।
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