पेंशनर संघ ने प्रभारी तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन 

झाबुआ लाइव के लिए राणापुर से मंयक गोयल की रिपोर्ट-
प्रधानमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की गई कि पेंशनरों को 7वें वेतनमान का लाभ दिये जाने के लिए मप्र व छतीसगढ़ शासन की परस्पर सहमति की कंडिका को समाप्त की जाए। मप्र शासन को स्वयं निर्णय लेने की छूट दी जाए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के गठन को 17 वर्ष हो जाने के बाद भी उक्त कंडिका निर्णय लेने में अवरोध पैदा कर रही है। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष एमएल दुर्गेश्वर, सचिव जानकीलाल जैन, आरके टेलर, मगनलाल राठौड़, कमल जैन, भरत अग्निहोत्री, केएल सोलंकी आदि उपस्थित रहे।