सलमान शैख़, पेटलावद
भारतीय विधिज्ञ परिषद के प्रस्ताव तथा मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के पत्र के पालन के संदर्भ में पेटलावद अभिभाषक संघ के द्वारा मंगलवार को अपने कार्य से विरत रह कर अलग-अलग दो ज्ञापन एसडीएम आईएएस हर्षल पंचोली को सौंपे।
राज्य अधिवक्ता परिषद के आव्हान पर पूरे मप्र में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने अपने कार्य से विरत रह कर विरोध प्रकट किया और विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री मप्र शासन एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार को दो अलग अलग ज्ञापन सौंपते हुए अपनी विभिन्न मांगे रखी।
यह रखी मांगे:
पेटलावद अभिभाषक संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी की अभिभाषकों के लिए सर्व सुविधा युक्त चेंबर, हाल, ई-लाईब्रेरी व महिला अधिवक्ताओं के लिए यथोचित प्रसाधन की व्यवस्था न्यायालय परिसर में की जाए। अधिवक्ताओं और उनके परिवार को बीमा, स्टाई फंड व मृत्यु उपरांत सहायता हेतु फंड सहित लिगल सर्विस अथोरिटी में यथोचित संशोधन किया जाए। नए अधिवक्ताओं के बैठने के लिए 25 हजार की आर्थीक सहायता व 5 लाख का मृत्यु दावा,5 लाख का बीमारी में सहायता व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग रखने के साथ ही विभिन्न मांगो को लेकर प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली व मुख्यमंत्री मप्र शासन भोपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम को सोंपा।
पक्षकारों को हुई परेशानी:
मंगलवार को अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के चलते तारीख पेशी पर आए ग्रामीण क्षेत्र के पक्षकारों को काफी समस्याएं हुई। और बिना कामकाज करवाए बगैर अगली तारीख ले कर लौटना पड़ा।
ज्ञापन का वाचन अभिभाषक संघ पेटलावद के सचिव बलदेव सिंह राठौर ने किया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ पेटलावद के अध्यक्ष विनोद पुरोहित, उपाध्यक्ष द्वय अनिल देवडा, निलेश सिंह कुशवाह, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र चतुर्वेदी, राजेंद्र मौन्नत, अरूण शर्मा, राहिल रजा मंसुरी, कैलाश चोधरी, मनोज पुरोहित, रविराज पुरोहित, दीपक वैरागी,रूपम पटवा, दुर्गेश पाटीदार, लक्ष्मीनारायण वैरागी, राजेश यादव, मीरा चोधरी, खुशाल हिहोर सहित समस्त अधिवक्तागण उपस्थित थे।
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