भूमि आवंटन को लेकर जनजाति विकास मंच ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

जितेंद्र वर्मा, जोबट 

जिले के खट्टाली क्षेत्र में केंद्र खान मंत्रालय ने कोल इंडिया कंपनी को आदिवासी की जमीन ग्रेफाइट खनन करने के लिए 600 हेक्टर भूमि नीलाम करने की जानकारी सोशल मीडिया पर इन दिनों आ रही है उसे देखते हुए क्षेत्र में जनजाति विकास मंच अलीराजपुर के द्वारा विरोध स्वरूप में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जोबट एसडीएम को सौपा और विरोध किया है। एक सप्ताह प्रक्रिया की पुष्टी कर निरस्त करने माग कर आंदोलन की चेतावनी दी। 

अलीराजपुर जिले के जोबट के अनुभाग क्षेत्र में अलग-अलग जगह पर ग्रेफाइट होने की सूचनाओं पिछले कई वर्षों से जारी है और ग्रेफाइट के नाम पर कृषि भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया जारी है इस बीच में हाल ही में सोशल मीडिया पर केंद्रीय खान मंत्रालय ने कॉल इंडिया कंपनी को खट्टाली क्षेत्र की 600 हेक्टेर भूमि को ग्रेफाइट हेतु आवंटन करने की सूचना आई है। सूचना आते ही क्षेत्र के किसानों में जन आक्रोश फुटा और इस बीच गुरुवार को जनजाति विकास मंच अलीराजपुर भी किसानो के समर्थन मे उतारा ओर कोल इंडिया कंपनी को ग्रेफाइट ब्लॉक का लाइसेंस दिया है जो की एक साल के लिए और माइनिंग 3 साल के लिए दिया गया है जिसकी जानकारी मिलते ही मंच के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण किसानों के साथ जोबट एसडीएम कार्यालय पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम वीरेंद्र सिंह को सौपा और उसमें मांग की है कि जो सोशल मीडिया पर जानकारी भूमि खनन को लेकर आई और केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा कोल इंडिया कंपनी को शुरुआत दौर में खट्टाली क्षेत्र की 600 हेक्टर भूमि का खनन करने हेतु प्रक्रिया शुरू की गई है जिसका विरोध करते हुए जनजाति विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में विभिन्न प्रकार की मांग करते हुए पैसा एक्टर कानून के अंतर्गत बिना अनुमति से किसी भी बाहरी व्यक्ति और गैर जनजाति समाज के व्यक्ति को जमीन नहीं देने के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कंपनी को जमीन दिए जाने का विरोध किया और एक सप्ताह के अंदर कोल इंडिया कंपनी को दिए गए लीज की जमीन का आदेश निरस्त करने की मांग की है। ओर जो सोशल मीडिया पर जानकारी आई है उसकी सत्यता की जाच की माग की हे  एक सप्ताह के अंदर प्लीज प्रक्रिया समाप्त नहीं होने की दशा में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। क्योंकि खट्टाली क्षेत्र की 600 हेक्टर भूमि आवंटन होने से यहां के किसान भूमि विहीन ओर 300 से अधिक परिवार बेघर, बेरोजगार हो जाएंगे। जिसे लेकर विरोध किया और विरोध करते ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि जमीन आवंटन पैसा एक्ट नियम पांचवी अनुसूची के विरोध और संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन बताया चूकि पूरी जमीन कृषि भूमि है और बिना किसानो की अनुमति से किसी को नहीं दिया जा सकता है। जनजाति विकास मंच के जिलाध्यक्ष राजेश डुडवे ने बताया कि जनजाति समाज के किसानों के साथ कोई भेदभाव करेगा तो उसे बक्शा नहीं जाएगा और किसी को भी ग्रेफाइट के नाम से किसानों की जमीन को नहीं छिनने देने की बात की है। यह भूमि आवंटन का मामला, पैसा एक्ट कानून का उल्लखन है।

राजू महाराज ने कहां है कि जमीनी स्तर पर किसी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ लेकिन उच्च स्तर पर ग्रेफाइट के नाम से जमीन आवंटन करने की जो प्रक्रिया हुई है वह सारे कानून को अंधेरे में रखकर किया गया जा रहा है और हजारों किसानों को बेघर करने की साजिश बताया। इस मौके पर ज्ञापन का वाचन जिला टोली के कैलाश जमरा ने किया और यहां पर मंच के जिला प्रमुख गोविंद भयडिया छोटी खट्टाली सरपंच बालू सिंह तोमर, अमन डुडवे आदि मौजूद थे।