भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आलीराजपुर जिले के आदिवासी किसानों के साथ साथ रख षड्यंत्र : महेश पटेल

जितेंद्र वर्मा, जोबट

जोबट के अगल धर्मशाला मे महेश पटेल विधायक सेना महेश पटेल के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक वह प्रेस वार्तालाप आयोजित की गई बैठक में भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अलीराजपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र खट्टाली में रचाये गए षड्यंत्र को रोकने की रूपरेखा जोबट के अगल धर्मशाला में बनाई गई इस बैठक में जोबट विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ो आदिवासी किसान मौजूद थे।

आलीराजपुर जिले एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों है जहां पर आदिवासी किसान खेती कर अपना परिवार का  भरण पोषण  कर  जीवन यापन करता है  ऐसे में  केंद्र सरकार और राज्य की सरकार इस क्षेत्र में आदिवासी किसान की हजारों हेक्टेयर भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू करने और 600 हेक्टेयर भूमि को खनन प्रक्रिया में लेने एक सोची समझी साजिश केंद्र वह राज्य की भाजपा  सरकार की दिखाई देती है इस षड्यंत्र को रोकने के लिए  जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल और जोबट विधायक सेना पटेल ने पत्रकार वार्ता लेते हुवे इस खनन साज़िश को रोकने के लिए जनआंदोलन की चेतावनी दी।

जोबट के अगल धर्मशाला मे आयोजित पत्रकार वार्ता में पटेल दंपत्ति ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश, झारखंड और राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में खनिज खनन हेतु केंद्र तथा राज्य शासन ने लाखों हैक्टेयर भूमि को चिन्हित कर लिया है जिसमें अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा में हजारों हेक्टेयर जमीन पर खनन हेतु ब्लॉक निर्धारित कर दिए हैं चंद्रशेखर आज़ाद नगर,  भाबरा ,उदयगढ़,कट्ठिवाडा भी इससे अछूता नहीं है साथ वहीं समीपस्थ धार जिले में भी ऐसे ही अनेक ब्लॉक खनन हेतु नीलामी में शामिल किए गए हैं। दुःख यह है कि शासन-प्रशासन ने आदिवासी समाज को इस मामले में हर बार अंधेरे में रखा। यानी धोखाधड़ी करते रहें। सन 2003 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अबुल कलाम साहब ने अनुसूचित क्षेत्र के रूप में झाबुआ अलीराजपुर को घोषित किया था परंतु राष्ट्रपति द्वारा इस क्षेत्र की अस्मिता के लिए दिए गए आदेश को भी भाजपा सरकार द्वारा ताक पर रख दिया है साथ ही ज़िले में पैसा एक्ट क़ानून का भी कोई महत्व नहीं रखा जा रहा पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में भी 17 अगस्त 2023 को  संशोधन किया गया हैं ताकि आदिवासी बहुल इलाकों में खनन हो सके वर्तमान हालात यह हैं कि जोबट क्षेत्र में कम से कम छह ब्लॉक का सरकार द्वारा निर्धारण हो गया हैं और ये कुल भूमि करीब 4000 हेक्टेयर हैं यानी करीब 10000 एकड़ भूमि। हमारा कहना है कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी समाज के साथ लगातार धोखाध़डी की जा रही हैं उनकी नजर में आदिवासी बहुल इलाकों की भूमि से बेदखल करने की साज़िश है और इसमें जिला प्रशासन भी पूरी तरह से शामिल हैं भाजपा के सारे नेताओ तथा जनप्रतिनिधियों की इसमें बढ़चकर सहमति बनीं हैं तभी तो 600 हेक्टेर के ब्लॉक की नीलामी हो गई हैं।मप्र की भाजपा सरकार इस मामले में पूरी तरह झूठ बोल रही हैं क्योंकि 8 सितंबर 2021 को ही इस योजना की पूरी जानकारी मप्र शासन के पास थी कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खनन किया जाएगा। कुल मिलाकर जिले के भाजपा नेता, प्रदेश और देश की भाजपा सरकार को आदिवासियों की चिंता नहीं हैं और इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में खनन के विरुद्ध बड़ा जनआंदोलन अलीराजपुर कलेक्टर कार्यालय में किया जाएगा जिसमें अलीराजपुर के आसपास के जिले के आदिवासी किसान भी शामिल होंगे। आज कार्यक्रम में ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष ओम राठौर ,सहित कई समाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि ,शामिल रहे।