लोकसभा बजट सत्र में सांसद भूरिया ने रखी अपने संसदीय क्षेत्र की मांग

झाबुआ। लोकसभा बजट सत्र के दौरान सांसद कांतिलाल भूरिया द्वारा विशेषकर अपने संसदीय क्षेत्र रतलाम-झाबुआ के रेल, सडक़, शिक्षा, परिवहन, सिंचाई, आदिवासी कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर शून्यकाल नियम 377 प्रश्नकाल आदि के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर इन योजनाओं, परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर करने पर पक्ष जोरदार तरीके से लोकसभा में रखा। संसदीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण रेल लाइनों तथा इंदौर-दाहोद, छोटाउदयपुर-धार एवं रतलाम-बांसवाड़ा को प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाने हेतु चर्चा में भाग लिया एवं रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिलकर भी इन नई रेल लाइनों के बनाने में हो रही देरी पर अपनी चिंता जाहिर की। मेघनगर में रेल, ओवर ब्रिज, रतलाम स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाए जाना, कई महत्वपूर्ण रेल गाडिय़ों का स्टॉपेज रतलाम एवं मेघनगर रेलवे स्टेशन पर किए जाने का मामला भी उठाया। न्यू ट्रेक पर रतलाम-अजमेर एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ाया गया, जिससे की इंदौर के यात्रियों को अजमेर जाने हेतु सीधी सेवा उपलब्ध हो गई। आदिवासी विकास हेतु जो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई उनका पूरा लाभ आदिवासी को प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
देश के 650 जिलों में आश्रम-स्कूल बंद करना जताया विरोध
सांसद भूरिया ट्राइबल सब प्लान का बजट कम कर दिया जाना, वन भूमि के आदिवासियों के पट्टे गैर-आदिवासियों को दे दिया जाना, आश्रम स्कूलों को देश के 650 जिलों में बंद कर दिया जाना आदि पर सरकार को कई अवसरों पर कटघरे में खड़ा किया। सिंचाई के क्षेत्र मे माही नगर की जर्जर हालत पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सांसद भूरिया ने सरकार का ध्यान आकर्षित कर इसके जीर्णोद्वार का मुद्दा उठाया।
नहीं मिल पा रहा सिंचाई हेतु पानी
नहर की जर्जर हालत होने से सिंचाई हेतु पानी बह जाने से किसानों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी की बर्बादी भी हो रही है। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल सूख जाने से उनको बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ी है। मध्यप्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने हेतु प्रश्न के माध्यम सरकार का ध्यान आकर्षित किया जिससे की सिंचाई परियोजना को पूरा लाभ राज्य को मिले। सांसद भूरिया ने विद्यार्थियों को शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने हेतु योजनाओं का ब्योरा भी सरकार से मांगा तथा विद्यार्थियों के लिए छात्रावास स्थापित करने का आव्हान किया।
इंदौर-अहमदाबाद राजमार्ग को शीघ्र पूरा किया जाए
इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में बहुत देरी हो जाने पर सांसद द्वारा केंद्र मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस योजना को शीघ्र पूरा किए जाने का अनुरोध जिस पर केंद्रीय मंत्री ने अवगत करवाया कि इस योजना हेतु 125 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए है और निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा।
भाजपा गुप्त एजेंडे लगाकर हटा रही आरक्षण-
मप्र उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण को रद्द कर दिया गया है इसके लिए सांसद भूरिया द्वारा लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि मप्र सरकार द्वारा इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाकर सरकार का पक्ष पुरजोर तरीके से रखते हुए पैरवी की जानी चाहिए जिससे की इन वर्गों के लोगों के साथ भेदभाव न हो, पदोन्नति में आरक्षण कर्मचारियों मिलता रहे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा की सरकार अपने गुप्त एजेंडे को लागू करना चाहती है जिससे की आरक्षण को ही खत्म कर दिया जाए। मप्र में बैकलॉग के एक लाख 50 हजार पदों को नहीं भरा जाना मनरेगा में आदिवासियों को मजदूरी नहीं मिलना, जिसके कारण वह पलायन कर मजबूर किया जा रहा है। व्यापमं घोटाले में अवैध करार दिया जाना, केंद्र और मध्यप्रदेश राज्य सरकार का तमाशबीन होना और आदिवासियों की घोर उपेक्षा का उदाहरण सांसद भूरिया ने लगाया तथा इस हेतु लोकसभा में धरना दिया। आदिवासियों की उपेक्षा करने पर सरकार को महंगा पड़ सकता है। भाजपा की सरकार की कथनी-करनी में भारी अंतर है तथा समाज में कमजोर लोगों के साथ अन्याय उचित नहीं है। बजट सत्र के अंतिम सप्ताह होने के अवसर पर भी भूरिया द्वारा सरकार से आग्रह किया कि उपरोक्त योजनाओं में से कुछ पर ही आंशिक रूप से कार्य हो पाया है तथा सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उपरोक्त योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए तभी आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।