उपायुक्त आदिवासी विभाग बीजी मेहता को शिक्षकों ने सौंपा 7 सूत्री ज्ञापन

झाबुआ। आदिवासी विकास विकास विभाग के संभागीय उपायुक्त बीजी मेहता के झाबुआ भ्रमण के दौरान मध्यप्रदेश षिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कोठारी एव सचिव कालूसिंह परमार के नेतृत्व में सगठन की ओर से उनका स्वागत किया गया तथा उन्हे जिले के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अनिल कोठारी के नेतृत्व में सौंपे गये ज्ञापन देते समय कालूसिंह परमार,रवीन्द्र श्रीवास्तव,राजेन्द्र पंचाल,मानसिह बामनिया,दीपसिह सिघांड़,भारतसिह चोहान एवं विकासखंड, तहसील के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मेहता को सौंपे गये 7 सूत्रीय ज्ञापन में मांग की गई है कि आरटीई 2009 के अनुसार जिले में 181 प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्याकों के पद स्वीकृत किए, 19 माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाअध्यापकों के पद शासन स्तर तीन आयुक्त के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होने के बाद भी ाआज तक 181 प्राथमिक स्कूलों में प्रधान अध्यापक के पद पर पदोन्नति सूची जारी नही हुई है। उपायुक्त से पदोन्नति सूची जारी करने लिये सहायक आयुक्त को आदेश देने का अनुरोध किया गया। इसी तरह यूडीटी से माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षकों से यूडीटी के पद की पदोन्नति सूची जारी करने की मांग भी की गई । जिले के अधिकांश हायर सेकंडरी स्कूलों में एक शिफ्ट में स्कूल संचालित होने से आरटीई के नियमों के विरुद्ध एक ही कक्षा में 70 से 80 विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जारहा है जिससे शिक्षकों को कक्षा में पढाने तथा छात्रों को पढऩे में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बारे में भी यथोचत निर्णय लेकर समाधान करने की मांग की गई वही कक्षा पहलीं से 12वीं तक के प्रति कक्षा में दर्ज संख्या की जिले भर की जानकारी संकलित कर वास्तविकता का अवलोकन करने तथा जिन शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षों की कमी है वहां दो शिफ्टों में सूलें संचालित करने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन के अनुसार जिले के लगभग 100 हाईस्कूल एवं हायर सेेकेण्डरी स्कूल ऐसे है जिसमें मात्र सम्पूर्ण जिले में 10 प्राचार्य कार्यरत है। शेष 90 हाईस्कूल, हायर सेकंडरी स्कूले प्राचार्य विहीन है। रिक्त प्राचार्य पद पर पदोन्नति की मांग करते हुए कहा गया है कि उक्त पदोन्नति से सरकार पर किसी भी प्रकार आर्थिक भार भी नही पड़ेगा। ज्ञापन के अनुसार जिले में बीएलओ कार्य में नियुक्त सभी शिक्षकों को शासन के आदेशानुसार बीएलओ कार्य से मुक्त किया जाकर उन्हे अन्य सस्थाओं में मतदान केन्द्रो से मुक्त किया जाकर पदस्थ संस्थाओं में ही कार्य करवाया जाए। ज्ञापन के अनुसार वर्तमान में 564 स्नातक सहायक शिक्षक कार्यरत है जिन्हे अपने सेवाकाल में 20 से 35 वर्ष की अवधि एक ही पद पर कार्य करते हो चुकी है। सहायक शिक्षक वर्तमान में क्रमोन्नति वेतनमान के कारण व्याख्याता एवं हाईस्कूल के प्राचार्य के पद का वेतनमान प्राप्त कर रहे है । अत: ऐसे सहायक शिक्षकों को पदोन्नति देकर इनका पदनाम शिक्षक किया जाए इस प्रक्रिया को किये जाने पर सरकार पर भी अतिरिक्त वित्तिय भार नहीं पड़ेगा । ज्ञापन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि शासन द्वारा सहायक शिक्षकों से यूडीटी पद पर पदोन्नति के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा 2012 में 13013 पद स्वीकृत किये गये थे। झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, अनुपपुर जिले में एक भी पद स्वीकृत नही किए। इसके बाद झाबुआ जिले में मीडिल स्कूल में आटीई के अनुसार 478 शिक्षक पदों की पोर्टल अनुसार आवश्यकता है। संभागीय उपायुक्त बीजी मेहता ने ज्ञापन पर त्वरित कार्यवाही करने का शिक्षक संघ को आश्वासन दिया है