गड़बड़ी रोकने के लिए विभाग अब ऑनलाइन देगा आवास मंजूरी,– ट्रायल पूरा होते ही प्रदेशभर में लागू होगी व्यवस्था
झाबुआ लाइव के लिए पेटलावद से हरीश राठौड़ की रिपोर्ट-
आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रों को आवास की मंजूरी अब ऑनलाइन दगा। इस मद की राशि एससी-एसटी श्रेणी के छात्रों के अकाउंट में सीधे पहुंचेगी। इससे अपात्र छात्र फर्जी तरीके से आवास की राशि नहीं ले पाएंगे। आदिम जाति कल्याण विभाग अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप देने के साथ उनके रहने का खर्च भी उठाता है। विभाग के छात्रावासों के अलावा कई छात्र शहर में मकान-कमरा किराए से लेकर पढ़ाई करते हैं। इन छात्रों को दो हजार रुपए आवास अलाउंस मिलता है। विभाग ने अब इस व्यवस्था को कंप्यूटराइज करने का फैसला किया है।
उसने यह कदम इसलिए उठाया, ताकि अपात्र छात्र इसका लाभ न ले सकें। ईस्कॉलरशिप की तरह आवास व्यवस्था को भी ऑनलाइन करने का फैसला हुआ है। फिलहाल यह प्रक्रिया ट्रायल पर है। जल्द ही प्रदेश भर में छात्रों को आवास का अलॉटमेंट ऑनलाइन होने लगेगा।
अभी यह है व्यवस्था-
आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि ऑनलाइन दे रहा है, लेकिन आवास के प्रकरण अभी भी कागजों पर ही मंजूर हो रहे हैं। इसके लिए छात्र को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसमें भवन स्वामी के साथ हुए किराया एग्रीमेंट, मकान की रजिस्ट्री और एड्रेस प्रुफ आदि की जानकारी देना होती है।
नई व्यवस्था से मिलेगा पात्र को ही लाभ-
इधर, अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रकरणों की जांच करने के बाद ही मंजूरी दी जाती है। लेकिन कई प्रकरण ऐसे भी होते हैं, जिनमें छात्र फर्जी दस्तावेज लगा देते हैं। उसे पकढऩा मुश्किल होता है। ऐसे में कई बार अपात्र छात्रों को भी आवास राशि जारी होने की आशंका रहती है। मौजूदा व्यवस्था में छात्र से मकान की भौतिक स्थिति सत्यापित करने वाले दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसमें धांधली की गुंजाइश रहती है, क्योंकि छात्र अपने रिश्तेदार अथवा परिचित के मकान के दस्तावेज लगा देते हैं। ऐसे फर्जीवाड़े को पकड़ पाना मुश्किल है। अगर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो जाती है तो इस तरह गड़बड़ी करने वाले आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। इस व्यवस्था का भोपाल में ट्रायल चल रहा है। इसके सफल रहने पर जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। अफसरों का दावा है कि नई व्यवस्था ऑनलाइन होने से सही पात्र को ही आवास राशि मिलेगी।
