करणी सेना ने भोपाल में दिखाई ताकत, 10 लाख राजपूत जुटे जंबुरी मैदान में, धरने पर बैठे जीवन सिंह शेरपुर

आज प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हुई तो प्रशाशनिक राजनीति भोपाल में करणी सेना ने शिवराज सरकार की इच्छा के विरुद्ध अपनी 21 सुत्रीय मांगों को लेकर जंगी प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के केंद्र मे करणीसेना के प्रमुख जीवनसिंह शेरपुर है। आज के जंगी प्रदर्शन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी राजपूत जुटे। प्रदर्शन के घंटों बाद भी शेरसिंह सहित 5 लोगो ने जंबुरी मैदान पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है।

करण सेना की यह प्रमुख मांगे

• आरक्षण का आधार आर्थिक किया जावे ताकि समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके। एक बार आरक्षण मिलने पर दो बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावे।

• Sc st एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे। एससी एसटी एक्ट की तर्ज पर सामान्य पिछड़ा एक्ट बने जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करें वह कानूनी सहायता प्रदान करें।

• ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर आठ लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जावे। सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को उम्र सीमा में छूट एवं छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा वे।

• वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों में भरा जावे।

• प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे। माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी सामाजिक विज्ञान विज्ञान के विषयों में पदों में वृद्धि की जावे।

• एमपीपीएससी की 2019, 2020-2021 की भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण करो ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल करो।

• अतिथि शिक्षकों रोजगार सहायकों व कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित नियुक्ति प्रदान की जा वे।

• सवर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जावे।

• पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस ले जावे।

• कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उसके साथ अधिकार व सुविधा दी जावे। कर्मचारियों की पेंशन पुनः चालू की जावे।

• पुलिस विभाग में आरक्षक ओं की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 सौ ग्रेट पर लागू की जावे।