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विगत 2 अप्रैल को हुई जातीय हिंसा ओर चुनावी साल को देखते हुए सरकार अलट॔ हुई है । अब मध्यप्रदेश पुलिस की खुफिया सुत्र उन अधिकारियों & कम॔चारियों की सुची बनाने मे जुटे है जो जातिय आधारित राजनीति मे सीधे या अप्रत्यक्ष तोर पर जिम्मेदार है । पढिए यह खास रिपोर्ट ।

@चंद्रभान सिंह भदोरिया @ चीफ एडिटर 

मध्यप्रदेश मे 21 % आदिवासी समाज के वोट है ओर करीब 10 % दलित वोट है ओर इस वोट बैंक मे बिखराव की आशंका से प्रदेश की बीजेपी सरकार 2 अप्रैल को हुई जातीय हिंसा से बेहद परेशान है ओर अब नुकसान रोकने की तैयारी मे जुटी है इस कडी मे उन सरकारी कम॔चारियों ओर अधिकारियों की सुची तैयार की जा रही है जो विगत 2 अप्रैल की जातीय हिंसा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तोर पर शामिल थे या पर्दे के पीछे फंडिंग कर रहे थे 2 अप्रैल की हिंसा में ऐसे अधिकारियों की हिस्सेदारी पुलिस तलाश रही है करीब 150 ऐसे नामों की चिन्हित किया जा चुका है इनमें अलीराजपुर का एक अफसर का भी नाम है । वही झाबुआ जिले मे पदस्थ रहे दो बडे अफसर भी सरकार के रडार पर है अलीराजपुर के इस अफसर पर फंडिंग करने का आरोप है  खुफिया एजेंसी इस अफसर की काल डिटेल भी खंगालने की तैयारी मे है । दरअसल अब सरकार यह चाहती है कि सरकारी अधिकारी ओर कम॔चारियों की जातिगत आंदोलनों का हिस्सा बनने से रोका जाये । इसी लिए सरकार ने जिला प्रशाशन के जरिए प्रभावित हो सकने वाले जिलों मे ना सिर्फ 144 लगाई बल्कि सरकारी कम॔चारियों ओर अधिकारियों को उनकी आदश॔ सेवा आचरण संहिता भी याद दिलाकर सर्विस ब्रेक की चेतावनी दे डाली थी ।