मोदी सरकार का बजट गरीब किसान, युवाओं और महिलाओं को समर्पित – कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया

आलीराजपुर। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया है, वह गरीब किसान, युवाओं और महिला वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में किसी भी नए करों की बढ़ोतरी नहीं की गई है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2047 के प्रधानमंत्री मोदी के विजन ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को साकार करने वाला है। उक्त बात महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान, सांसद अनिता चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष मकु परवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य किशोर शाह और भाजपा जिला उपाध्यक्ष हितेंद्र शर्मा उपस्थित थे।

क्या है बजट में: प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि इस वर्ष का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का केंद्रीय बजट जनकल्याण की प्रधानता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सुधारों को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में भारत के हर नागरिक की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया है। जिसमें गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग सहित दिव्यांगों एवं उद्योगों के सशक्तिकरण को लेकर दिशा दिखलाता है। मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार देते हुए वर्ष 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप प्रस्तुत करता है।

इस बजट में यह हैं प्रमुख बातें: प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने इन बिंदुओं पर बात की:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट में आर्थिक सुधारों पर ध्यान देते हुए जीएसटी (GST) को सरल बनाने सहित 350 से ज्यादा सुधार लागू किए हैं।

• यह बजट गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करने वाला बजट है। इस बजट से लोगों की उम्मीद पूरी होगी, बजट में हर परिवार, समुदाय, इलाके की सही भागीदारी करने के लिए संसाधन एवं सुविधाओं के साथ मौका मिलेगा।

• उत्पादन को बढ़ावा देना हमारी सरकार का लक्ष्य है, बजट में बायोफार्मा क्षेत्र के लिए 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही 3 केमिकल पार्क बनाने के लिए राज्यों को सपोर्ट करने के लिए योजना शुरू की जाएगी।

• सरकार द्वारा सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है।

• इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उत्पादन के लिए खर्च में बढ़ोतरी कर योजना को 40 हजार करोड़ तक बढ़ाया गया।

• माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड की शुरुआत करने के साथ रिलायंट इंडिया फंड में 2000 करोड़ और जोड़े गए।

• पब्लिक कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया, जो अब तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव होगा।

• अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वाटरवेज बनेंगे।

• स्वास्थ्य क्षेत्र में अगले 5 सालों में 1 लाख नए विशेषज्ञ जोड़े जाएंगे।

• पीपीपी मोड पर 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने में राज्यों को सपोर्ट करेंगे।

• 3 नए एम्स (AIIMS) और आयुर्वेदिक संस्थाएं स्थापित होंगी।

• पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए इस विधा के 20 हजार से ज्यादा विशेषज्ञों को लाने के साथ कई अन्य प्रयास करेगी।

• हर जिले में 1 महिला छात्रावास बनाए जाएंगे।

• किसानों की आय में वृद्धि के लिए कई सकारात्मक प्रयास के प्रावधान किए हैं। जिसमें मछली पालन के लिए 500 जलाशय एवं अमृत सरोवर बनाने सहित तटीय इलाकों में स्थानीय उत्पादों जैसे नारियल, चंदन, काजू आदि फसलों के साथ अधिक आय वाली खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

• दिव्यांगजनों के लिए विशेष पहल करते हुए दिव्यांग कौशल योजना, दिव्यांग सहारा योजना के माध्यम से रोजगार के मौके देने के साथ विशेष एवं बेहतर सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।

• मानसिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न संस्थाएं स्थापित होंगी।

• हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर क्षमता को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

• विदेशों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आसान प्रक्रिया करने के साथ कस्टम प्रोसेस को सुविधाजनक किया जाएगा।

• भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाई जाएगी, जिससे देश के व्यापारियों को सुरक्षा मिलेगी।

• वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे।

• कैंसर के मरीजों के लिए दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने के साथ अन्य 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के काम आने वाली दवाइयों की इंपोर्ट ड्यूटी में छूट दी गई।

• इनकम टैक्स रिटर्न के नियमों में कई बदलाव कर आमजन को राहत दी गई।

• आईटी सर्विसेस के लिए सेफ हार्बर लिमिट को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2 हजार करोड़ की गई।

महिला सशक्तिकरण पर जोर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार में महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारों में नहीं है, बल्कि हमारी नियत एवं नीति का हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा, स्वरोजगार एवं नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए बजट में कई प्रावधान किए हैं। कुल मिलाकर यह बजट विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर भारत के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है।

यह थे उपस्थित: भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला महामंत्री मोटू शाह, रिकेश तंवर, विधायक प्रतिनिधि गोविंदा गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, नगर मंडल अध्यक्ष गिरिराज मोदी, अभिषेक गहलोत, दीपक परिहार, संदीप राही द्वारा कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया गया। आभार भाजपा जिला उपाध्यक्ष हितेंद्र शर्मा ने माना।