आलीराजपुर दौरे पर आये सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार को जयस ने ज्ञापन सौंप जिले की समस्याओं से करवाया अवगत

आलीराजपुर। आलीराजपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। शिक्षा का स्तर देश में सबसे निचले पायदान पर है, इसके बावजूद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान एवं सहायक आयुक्त जन जातीयकार्य विभाग का छात्रों के सर्वांगीण विकास कि योजनाओं की और कोई ध्यान नहीं है, कागजों में योजनाओं के बजट का बंदरबाँट का खेल चल रहा है। इस और ना ही जिला कलेक्टर तथा ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कोई रूचि दिखाई दे रही है। शिक्षा विभाग की गतिविधियों का संचालन ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में शून्य है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनेकों शिक्षा उपयोगी, सृजनात्मकता, शारीरिक, बौद्धिक, सामुदायिक विकास के साथ ही साथ देश भक्ति तथा जन सेवा की शिक्षा देने के लिए स्कूलों से कॉलेज स्तर तक विभिन्न गतिविधि जैसे कप बुल-बुल, स्काउट गाइड, इको क्लब, राष्ट्रीय कैडेड कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) एवं रेडक्रास सोसाइटी योजना आदि योजना का संचालन किया जा रहा है, परन्तु अलीराजपुर जिले में नाम मात्र की जिला मुख्यालय की स्कूलों में ही गतिविधियों का संचालन कर किया जा रहा है।जिले के आदिवासी एवं ग्रामीण बच्चों को महत्वपूर्ण शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। जयस आदिवासी युवा शक्ति (जयस) संगठन ने छात्रों के हित में निम्नानुसार मांग की गईं है :-

1) यह कि सरकार द्वारा सम्पूर्ण प्राथमिक शालाओं में कक्षा पहली से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए कप- बुल – बुल गतिविधि एवं कक्षा 6टी से कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए इको क्लब, स्काउट गाइड योजना लागु कि गईं है,जिले की किसी भी ग्रामीण स्कूलों में महत्वपूर्ण गतिविधियों की शिक्षा नहीं दी जा रही है। जब की जिले में गतिविधि को संचालित करने के लिए सहायक आयुक्त कार्यलय में ऑफिस संचालित है,जिसमें कई सालों से शिक्षक प्रभारी अधिकारी बन कर कागजों में बजट को बंदरबाँट का खेल कर रहें है। जिसकी जाँच कर जिम्मेदार के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करें।

2)यह की सभी हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल के कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैडेड कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस ), रेडक्रास सोसायटी गतिविधि आदि गतिविधि की शिक्षा राष्ट्र प्रेम, देश भक्ति एवं जन सेवा की भावना के विकास के लिए दी जाती हैं जो कि जिले की स्कूलों में संचालित नहीं हैं, इतना ही नहीं छात्रों को गतिविधि के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी में अतिरिक्त 5 अंक दिये जाते हैं। लापरवाही बरतें वाले जिम्मेदार के विरुद्ध जाँच कर तत्काल कार्यवाही कर सभी स्कूलों में गतिविधि करना सुनिश्चित करें।
3)यह की जिले की सभी स्कूलों, कालेजो में गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, शिक्षको के लिए प्रशिक्षण, कार्यशाला, केम्प संचालन, विभिन्न जयंती के अवसर पर कार्यक्रम,छात्रों के लिए ड्रेस-किट,सामग्री आदि के लिए भारी भरकम बजट सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता हैं। जो की जाँच का विषय हैं।
4)जिले अस्पताल में सोनोग्राफी नहीं होने कि शिकायत कि गईं प्रभारी chmo द्वारा अस्पताल में सोनोग्राफी नहीं करते हुए घर पर नहीं क्लिनिक पर भारी भरकम पैसे लेकर करते है।
5) जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा शिक्षा विभाग कि योजनाओं को लागु करने में असफल रहें है, कर्मचारियों कि विभिन्न समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहें है। जन जातीय कार्यविभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। फूलप्लेस अधिकारी का मांग कि गईं है।
जिले के जिम्मेरदार अधिकरी जिले में स्काउट गाइड की उत्कृष्ट गतिविधि के नाम पर जिला प्रभारी एवं सचिव को प्रत्येक वर्ष सम्मानित किस आधर पर किया जा रहा हैं जिसकी विभागीय जाँच होना चाहिए।इतना ही नहीं एक सेवानिवरत स्काउट गाइड कर्मचारी बजट को कैसे और कहा ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता हैं,जिले के छात्रों को इतने वर्षों से उक्त महत्वपूर्ण शिक्षा से वंचित रखा गया हैं जिसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? जिन छात्रों को जिसकी शिक्षा नहीं मिली हैं उसकी भरपाई कौन कटेगा?
जयस जिलाध्यक्ष अरविंद कनेश ने कहा कि उक्त बिन्दुओ पर जाँच कर तत्काल जिम्मेदारो पर कार्यवाही कर निलंबन की कार्यवाही करें,और सभी स्कूलों में योजनाओं को अविलम्ब प्रारम्भ करवाई जावे। अन्यथा जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जावेगा।
इस अवसर पर जयस प्रदेश प्रभारी मुकेश रावत, विक्रम चौहान, देवा कनेश,दूरसिंह सोलंकी मुकेश सोलंकी बजरिया भाई निरपाल बघेल लालू भाई कृष्णा*जयस ने जिले की सभी स्कूलों में कप बुल – बुल, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, इको क्लब एवं रेडक्रास सोसायटी की गतिविधियों का संचालन नहीं किये जाने से सौंपा ज्ञापन*