तहसील कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोहर गौड़ के नेतृत्व में तहसील के पेंशनरों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में एसडीएम महेशचंद्र बडो़ले को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शासन से पेंशनर संघ द्वारा विश्व व्याप्त कोरोना महामारी के चलते पेंशनरों की आर्थिक स्थिति व आवश्यकता को देखते हुवे प्राताध्यक्ष डाक्टर जीडी प्रजापति के द्वारा प्रेषित अभ्यावेदन के तहत मांग की गई है उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार छठे वेतन आयोग की 1 जनवरी 2006 से 31,अगस्त 2008 तक 32 माह का एरियर 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान किया जाए तथा 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 सातवें वेतन आयोग के 27 माह के एरियर का भी भुगतान किया जाए। साथ ही केंद्र के समान 1 जनवरी 2019 से 5 प्रतिशत तथा 1 जनवरी 2020 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते की राहत राशि भी भुगतान किया जाए। पेंशनर संघ को नि:शुल्क औषधि वितरण हेतु 2020-21 के तहत बजट आवंटित किया जाए। माह अप्रैल 2020 से मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की जाए जिससे पेंशनर को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सके।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को भी शीघ्र हटाया जाए।ज्ञापन का वाचन तहसील पेंशन संघ अध्यक्ष मनोहरलाल गौड़ ने किया। इस अवसर पर पेंशन संघ उपाध्यक्ष नगरसिंह जमरा, सचिव प्रकाश नारायण नागर,सहसचिव गंभीर सिंह अलावा, कोषाध्यक्ष सरदार सिंह मेढा, बाबूराम आर्य,रणछोड़ दास बैरागी, राम सिंह पाल सहित तहसील के पेंशनर सदस्य उपस्थित थे।
