सुनील खेड़े, जोबट/कमलेश जयंत, उदयगढ़
आदिवास बहुल अलीराजपुर व झाबुआ जिले में उचित मूल्य की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला राशन अब बिना पीओएस रजिस्ट्रेशन के भी मिल सकेगा। लेकिन इसमें शर्त यह रहेगी कि अगर हितग्राही उचित मूल्य की दुकान पर जाता है और पीओएस मशीन का अगर सर्वर नहीं मिलता या उसकी बैटरी डाउन होती है या फिर मशीन थम्ब एम्प्रेशन को स्वीकार नहीं करती है तो ही बिना थम्ब रजिस्ट्रेशन के उसे सेल्समैन को अनाज देना पड़ेगा। लेकिन पहले बीओएस मशीन से देने को प्राथमिकता दी जाएगी। यह बात अलीराजपुर-झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र हनी बघेल ने आज उदयगढ़ में आयोजित एक शिविर में कहीं। उन्होंने कहा कि विधायक कलावती भूरिया लंबे समय से उनसे व मुख्यमंत्री कमलनाथ से यह मांग कर रही थी, और यह मांग जायज भी है क्योंकि झाबुआ-अलीराजपुर जिले में बड़ी तादाद में आदिवासी भाई-बहन खेती मजदूरी का काम करते हैं इसलिए उनके अंगूठे घिस जाते हैं और थम्प इम्प्रेशन मशीन नहीं ले पाती, कभी सर्वर डाउन होता है तो कभी बैटरी लो जाती है। ऐसे में हमारे आदिवासी भाई-बहन परेशान होते हैं इसलिए उनकी परेशानी को दूर करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में जोबट विधायक कलावती भूरिया ने कहा कि लोगों की यह बड़ी परेशानी थी और उन्होंने ग्रामीणों से वादा किया था कि इस अव्यवस्था से वे निजात दिलवाएंगी इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री से निवेदन किया था। इसी मंच पर अलीराजपुर जिले के खाद एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी आरके मिश्रा ने माइक पर लगे हाथ यह घोषणा भी कर दी कि आज से ही अलीराजपुर जिले में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
यह आती थी समस्याएं-
दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि पीओएस मशीन का कभी सर्वर खराब रहता है तो कभी इंटरनेट नहीं मिलता, वहीं कभी बैटरी डाउन हो जाती है। तो कइ बार उनके खेतों में काम कर उनके घिस चुके अंगूठे के निशान मशीन नहीं ले पाती है और इस कारण उन्हें उचित मूल्य दुकान के बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं।
केंद्र सरकार से आग्रह करेगी कमलनाथ सरकार
चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण एवं राशन आपूर्ति में केंद्र सरकार का ज्यादा दखल होता है और पीओएस मशीन से राशन वितरण केंद्र सरकार का फैसला है। लिहाजा मंत्री सुरेंद्रसिंह बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार को व्यवहारिक दिक्कतें बताकर अनुरोध करेगी कि इसे अधिकृत मंजूरी दे दी जाए, तब झाबुआ-अलीराजपुर जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत बिना पीओएस मशीन के भी राशन वितरण की व्यवस्था जारी रहेगी।
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