झाबुआ।
सांसद कांतिलाल भूरिया ने आज बयान जारी कर बताया कि केंद्र सरकार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना का फंड जारी करने में आनाकानी कर रही है जिससे की लोकहित में किए जाने वाले कार्य संसद सदस्य द्वारा पूरे किए जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। गौरतलब है कि सांसद भूरिया द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि से किए जाने वाले लोक लोकहित के विभिन्न कार्यों को संपन्न किए जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर को भेजे गए, लेकिन केंद्र सरकार को सांसद निधि वर्ष 2017-18 की दूसरी किश्त एवं वर्ष 2018-19 प्रथम किश्त की राशि जारी नहीं किए जाने से इन कार्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे शंका है कि इन कार्यों को लोकसभा चुनाव से पूर्व संपन्न किया जाना कठिन प्रतीत होता है।सांसद भूरिया ने केदं्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सब जान-बूझकर किया जा रहा है जिससे की संसद सदस्य द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करवाए सके। मप्र के भाजपा सांसद द्वारा इस संबंध में जानबूझकर चुप्पी साध रखी है। क्योंकि मार्च 2019 के प्रथम सप्ताह में जैसे ही चुनावों की घोषणा होती है तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू होने के बाद सांसद निधि से किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सकेगा। सांसद भूरिया ने इस संबंध में प्रधानमंत्री से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है जिससे की सांसद निधि की राशि केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले जारी किए जाए, क्योंकि लीक हित में किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। सांसद कांतिलाल भूरिया ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार भेदभाव पूर्ण रवैये के कारण अपनी सांसद निधि का उपयोग जनता के हितों नहीं किए जाने से अत्यंत कठिनाइयों के साथ संसद क्षेत्र की जनता लाभ से वंचित है। इस प्रकार दोहरी रणनीति अपनाई जाकर पूरे प्रदेश में प्रतिकूल माहौल बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो निंदनीय है। सांसद भूरिया ने मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है ऊसे दूर कर तत्काल सांसद निधि की राशि प्रदेश को जारी करना चाहिए। जिससे संसद सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी क्षमता के साथ कर सके व अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को लाभ मिल दिलवा सके।
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