सांसद कांतिलाल भूरिया ने जिला स्तरीय सतर्कता में दिए निर्देश

झाबुआ। जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति बैठक आज कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष में सांसद कांतिलाल भूरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सासंद भूरिया ने निर्देशित किया की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों की फसल का बीमा करवाएं विद्युत मंडल के संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया की गांव के सभी फलियों का शत-प्रतिशत विद्युती करण करवाएं। ट्रासफार्मर यदि जलता है तो तत्काल बदले जाए।
ब्रेल कम्प्यूटर लैब की सराहना की
बैठक में सासंद भूरिया ने गैल इंडिया के सहयोग से विकलांग पुर्नवास केंद्र में दृष्टि बाधित बच्चों को कम्प्यूटर सीखाने के लिए संचालित कम्प्यूटर लैब की सराहना की। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में आनलाइन आवेदन करने में आवेदको को आ रही समस्याओं के बारे में शासन को अवगत कराने के लिए उद्योग अधिकारी को निर्देशित किया, बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वितीय चरण की जानकारी भी दी गई। उत्कृष्ट सड़क निर्माण कार्य में हो रहे विलंब पर आपत्ति जताई एवं निर्माण कार्य की मॉनीटरींग के लिये गठित समिति की निगरानी में रोड का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। सड़क घटिया निर्माण कार्य एवं दिन-प्रतिदिन हो रही दुर्घटनाओं के लिए ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा करवाने के निर्देश दिए। उचित मूल्य की दुकानों से पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार खाद्यान उपलब्ध करवाने के निर्देश आपूर्ति अधिकारी को दिए। थांदला बायपास का निर्माण कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करवाने के लिए ईई पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया। सिविल सर्जन को जिला अस्पताल में मरीजों को निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने एवं झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। जिले में गांव-गांव जाकर इलाज करने वाले चलित अस्पतालों की ठीक ढंग से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती भूरिया, कलेक्टर डॉ. अरूणा गुप्ता, एसपी संजय तिवारी, डीजीएम गेल असीमप्रसाद, डीएफओ खरे,सीईओ जिला पंचायत अनुराग चौधरी, एडिशनल एसपी सीमा अलावा, एडीएम दिलीप कपसे, सहित शासकीय सेवक जिला स्तरीय सतर्कता समिति के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य उपस्थित थे। बैठक मे सर्वशिक्षा अभयान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,आदिवासी विकास, विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं विकास विभाग, विद्युत मंडल, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएचई विभाग, आपूर्ति विभाग एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा की गई।