जनकल्याण के कार्यो के लिए राशि स्वीकृत करने के अधिकार देने की मांग को लेकर विधायक मुकेश पटेल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
आलीराजपुर।
शासन के विभिन्न विभागों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में आवंटित राशि में क्षेत्रीय विधायक को जनकल्याण के कार्यो के लिए राशि स्वीकृत करने के अधिकार देने की मांग को लेकर विधायक मुकेश पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की।
विधायक मुकेश पटेल द्वारा लिखे गए पत्र में बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समुचित विकास एवं प्रदेश की आम जनता को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है । जिससे की प्रदेश के विकास के साथ आम जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सके। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा गया है कि कई ऐसे ग्राम है जहां शासन की योजनाओं का लाभ आम ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में भी ग्रामीण क्षेत्रों के कई ग्राम एवं फलिये ऐसे है जहां आज भी बिजली, पानी, सडक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। उन्होने जनहित में विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेने की मांग की
विधायक पटेल ने बताया कि शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए शासन स्तर से आवंटन संबंधित विभाग को जिला-विकासखण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जारी किया जाता है, किन्तु उनका समुचित लाभ वर्तमान तक आम ग्रामीणों को नहीं मिला है। इन क्षेत्रों को आज भी मूलभूत सुविधा एवं विकास की दरकार है। शासन स्तर से पर्याप्त आवंटन उपलब्ध कराने के उपरांत भी विकास कार्यो एवं सुविधाओं का अभाव होना विचारणीय है।
मेरे विधानसभा क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह भी पाया गया है कि शासन स्तर से पर्याप्त आवंटन तो उपलब्ध कराया गया है किन्तु ग्राम के मुखिया सरपंच-ग्राम प्रधान द्वारा अपने ग्राम, फलिये, मोहल्ले में निवासरत परिवारों को राजनैतिक द्वेषता एवं आपसी मतभेदों के कारण शासन द्वारा प्रदत्त लाभों से वंचित रखा जा रहा है। जिसके चलते वहां की आम जनता को असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। शासन व्दारा संचालित समस्त योजनाएं प्रदेश की समस्त आम जनता के लाभ के लिए तैयार की जाती है न कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए राजनैतिक पक्षपात के आधार पर संचालित की जाती है। यहां आवश्यक है कि समस्त योजनओं का समुचित लाभ प्रदेश की समस्त जनता को बराबर प्राप्त हो।
विधायक पटेल ने लिखा की मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहुंगा की शासन द्वारा क्षेत्र के विकास कार्यो हेतु विधायक निधि अन्तर्गत एक वर्ष में 1 करोड 85 लाख का आवंटन प्रदान किया जाता है, जिससे क्षेत्र के राजनैतिक द्वेषता एवं आपसी मतभेदों वाले क्षेत्रों का विकास कार्य कराया जाना संभव नही है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की अन्य आम जनता द्वारा अपनी-अपनी अलग समस्याओं एवं विकास कार्यो हेतु प्रस्तुत आवेदन भी कई समय से निराकरण हेतु लंबित है। विधायक निधि से अधिक आवंटन एक ग्राम पंचायत को वर्ष भर में प्राप्त होता है। इसके उपरांत भी क्षेत्र की आम जनता को उनके मूलभूत लाभ प्राप्त नहीं हो रहे है।
विधायक पटेल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि विधायक निधि के अतिरिक्त इस प्रकार की व्यवस्था लागू की जाए की शासन के समस्त विभागों को जनकल्याणकारी एवं विकास कार्यो हेतु आवंटित राशि में कुछ भाग क्षेत्र के विधायक को स्वीकृत करने के अधिकार हो, जिससे शासन मंशानुरूप प्रदेश का सर्वांगिण विकास हो तथा आम जनता को पूर्ण लाभ व सुविधाएं प्राप्त हो सके।
